पुनः अतिक्रमण किया हैं तो अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए

देहरादून–उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर के नगर निगम सीमा के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने हेतु एक आवश्यक बैठक अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में  महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई. आर. डी.टी. सभागार में सम्पन्न हुई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर मुख्य सचिव  ओम प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि बिना किसी दवाब में आये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को हटाने का कार्य सुनिश्चित करें। ओमप्रकाश ने जिलाधिकारी देहरादून सी.रविशंकर को निर्देश दिये कि शहर में निर्मित फ्लाई ओवर,आर.ओ.बी. के नीचे हुए अतिक्रमण को शीघ्र हटाते हुए वहां फायर ब्रिगेड़ की गाड़ी हेतु पार्किंग, फायर ब्रिगेड के वैकल्पिक कार्यालय की व्यवस्था करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग के कैम्प ऑफिस स्थापित किये जाने, जन-सुविधा केन्द्र बनाये जाने, पुलिस पिकैट बनाये जाने एवं उद्यान विभाग द्वारा इन स्थानों को ग्रीनरी के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने निर्देश दिये है कि ऐसे स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण न कर सकें, इसकी माॅनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत आने वाले फ्लाई ओवर,आर.ओ.बी. के नीचे जो स्पेस हैं, के सामने जिन लोगों की दुकाने स्थापित हैं उन्हें उनकी निजी वाहनों की पार्किंग करने की दशा में प्रतिमाह वाहन पार्किंग शुल्क लेते हुए पार्किंग की सुविधा मुहैया करायी जाए। इसके साथ ही जनसामान्य द्वारा यदि अपने वाहन की पार्किंग फ्लाई ओवर,आर.ओ.बी. के नीचे करते है तो उनसे प्रति घंटे की दर से निर्धारित शुल्क लिया जाए। 

अपर मुख्य सचिव  ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिन स्थानों से पूर्व में अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया था, उन स्थानों पर यदि पुनः अतिक्रमण पाया जाता है, तो ऐसे अतिक्रमणों को शीघ्र हटाया जाए व ऐसे अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के देहरादून जोन के मुख्य अभियन्ता  राजेन्द्र गोयल को निर्देश दिये कि पूर्व में जो अवैध अतिक्रमण टास्क फोर्स द्वारा हटाया गया है और पुनः जो हटाया जायेगा उसकी वसूली मौके पर ही भू-राजस्व के रूप में नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम विनय शंकर पाण्डेय को निर्देश दिये कि नगर निगम के पास जो भी नजूल भूमि है, उन पर वैंडिग जोन बनाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए, ताकि रेड्डी-ठेली आदि लगाने वाले छोटे वेन्डरों को स्थान उपलब्ध हो सकें। जिलाधिकारी सी.रविशंकर ने अपर मुख्य सचिव  ओमप्रकाश से अनुरोध किया कि बुधवार 04 सितम्बर को अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ रणनीति बनाने के उपरान्त 05 सितम्बर, 2019 से अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही वृहद स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  अरूण मोहन जोशी ने अपर मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान पुलिस फोर्स द्वारा पूरा सहयोग टास्क फोर्स को दिया जायेगा।बैठक में उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. आशीष श्रीवास्तव, सचिव एम.डी.डी.ए. जी.सी.गुणवंत, ए.डी.एम. रामशरण शर्मा, अनु सचिव लो.नि.वि. अनुभाग उत्तराखण्ड शासन  दिनेश कुमार पुनेठा सहित टास्क फोर्स से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।