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Showing posts from July 27, 2019

हिमालयी राज्यों के सम्मेलन में सी एम गैरसैंण राजधानी बनाने की घोषणा करें

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देहरादून – एक क्रांतिकारी अभिवादन के साथ संगठन गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान ने संघर्ष स्थल पर 314 दिन पूर्ण किये। संघर्ष स्थल, हिन्दी भवन के सामने, परेड ग्राउंड, देहरादून में स्थाई राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना के साथ बैठक भी संपन्न हुई। बैठक के बारे में बताया गया कि गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु अडिगता से चल रहे धरना पर बने रहने व इस संघर्ष के प्रभाव का ही परिणाम हैं। भारत के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच संसद में लोकसभा के भीतर भी गैरसैंण राजधानी की आवाज अब गूंजने लगी हैं। यह समय हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण व रणनीतिक दृष्टि से चातुर्य पूर्ण कदम उठाने वाला हो जाता हैं।बैठक के माध्यम से आह्नान किया गया है कि गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने के आंदोलन में सभी संगठनों के लोग नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करने हेतु आगे आएं। बैठक के उद्देश्य के बारे में बताया गया कि सभी लोग मिलकर अपने संयुक्त विचारों व कारवाई द्वारा बेहतर रणनीतिक दिशा इस आंदोलन हेतु विकसित करें।   बैठक का शुभारंभ संगठन के संयोजक लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल ने मंत्रोच्चारण पढकर किया। तदुपरांत संपन्न हुई बै

हुईं रिपोर्ट जारी तीस हजार रूपये प्रति व्यक्ति आय

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देहरादून–मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में  अर्थ एवं संख्या, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित ‘उत्तराखण्ड मानव विकास रिपोर्ट‘, ‘ग्रीन एकाउंटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, फ्रेमवर्क फॉर अदर नेचुरल रसोर्स एण्ड इण्डेक्स फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस फॉर उत्तराखण्ड स्टेट’ तथा ‘‘उत्तराखण्ड इकॉनोमिक सर्वे 2018-19 भाग-2’’ रिपोर्ट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बहुत दिन से फॉरेस्ट रिसोर्स एवं उसकी एकाउंटिंग की जरूरत थी। राज्य का 70 प्रतिशत भू-भाग वनावरण के अधीन होने के साथ ही ग्लेशियरों, उच्च पर्वत शिखरों तथा गंगा, यमुना एवं अन्य कई नदियों का उद्गम क्षेत्र होने के नाते इससे प्राप्त होने वाले पर्यावरणीय व अन्य स्वास्थ्य वर्धक सुविधाओं का लाभ लगभग पूरा देश प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अब हमारे पास एक अध्ययन रिपोर्ट है वह राज्य की ग्रीन बोनस की मांग के लिए मजबूत आधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड मानव विकास रिपोर्ट एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर राज्य के सुनियोजित विकास के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी।  मुख्यमंत्री ने कहा