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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नवी मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन (राज्य अतिथि गृह एवं एम्पोरियम) का लोकार्पण करेंगे। उत्तराखण्ड भवन की लागत 39 करोड़ 73 लाख रूपए है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने कहा कि मुम्बई में उत्तराखण्ड सदन बनने से  प्रदेश के जो लोग किसी कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यों के के लिए मुम्बई जायेंगे, उनको ठहरने में परेशानी नहीं होगी। सदन में विशेष रूप से कैंसर के रोगियों के लिए जो ईलाज के लिए मुम्बई आते हैं, उनके लिए भी कक्ष आरक्षित रहेगा।मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र रावत ने कहा कि मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन बनने से उत्तराखण्ड राज्य की सांस्कृतिक परम्पराओं एवं पर्यटन को भारत की मध्य, पश्चिम एवं दक्षिण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार होगा। राज्य के संवैधानिक पद धारकों, विशिष्ट महानुभवों एवं उच्चाधिकारियों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड वासियों एवं प्रवासीय उत्तराखण्डियों के लिए राष्ट्र की वाणिज्यिक राजधानी मुम्बई प्रवास के दौरान उनके लिये ठहरने की व्यवस्था होगी।

 देहरादून–मनोज दुबे वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स  शाखा गुजराडा मान सिंह सहस्रधारा रोड ने थाना राजपुर पर लिखित सूचना दी कि शाखा के एटीएम की पिछले दीवार में सेंधमारी कर अंदर धूसकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की नीयत से  छतिग्रस्त किया गया है, चेक करने पर उसमे किसी भी प्रकार से कोई कैश आदि की क्षति नही हुई है। इस सूचना पर थाना राजपुर पर उचित धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया, थानाध्यक्ष राजपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, टीम के द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ साथ आस पास लगे सीसीटीवी चेक किये गए जिसमे दो व्यक्तियों के हुलिए की जानकारी प्राप्त हुई, इस हुलिए के व्यक्तियों की तलाश के लिए लोकल पुलिस सूत्रों को प्रभावी रूप से लगाया गया पुलिस बैरियर्स पर एक गाड़ी सहस्रधारा हेलीपेड के पास आती दिखाई दी जिस पर शक होने पर रोक गया, जिसमे दो व्यक्ति बैठे थे, जिनका हुलिया सीसीटीवी से प्राप्त हुलिए से हूबहू मेल खाता था, इनके तलाशी पर गाड़ी की दिग्गी से एटीएम की पैड का स्टील का टुकड़ा  एक आलनकब (लोहे का सब्बल)एक कार स्विफ्ट डिजायर no.UK07 TB...

देहरादून–जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में  जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए जिला स्तरीय टास्कफोर्स की अतिक्रमण हटाने को लेकर बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, एमडीडीए, सिंचाई नगर निगम एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन स्थानों पर अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गये हैं। ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीमों का गठन कर लें तथा जिन स्थानों पर अभी तक चिन्हिकरण नही हो सका हैं। ऐसे स्थानों पर चिन्हकरण की कार्यवाही में तेजी लाते हुए अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करें। बैठक में एमडीडीए, लो.नि.वि, सिंचाई नगर निगम, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाय तथा दिनभर में किये गये कार्यों व अगले रोज को अपनाई जाने ...