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उत्तरकाशी-मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं केन्द्रीय विद्युत राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)  आर.के.सिंह ने जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड मोरी के राजकीय इण्टर काॅलेज मैदान में सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा 648.33 करोड़ रूपये लागत की 60 मेगावाट छमता वाली नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना(रन आॅफ द रिवर परियोजना) का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) ने नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना के माॅडल का भी अवलोकन किया। दिसम्बर 2021 तक इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर इस क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक प्रगति होगी तथा देश को ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 के बाद राज्य की यह पहली जल विद्युत परियोजना है, जिसका शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने की यह शुरूआत है। इससे पहले भी प्रदेश में 02 परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लम्बित व बंद पडी जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द शुरू करने के प्रया

देहरादून- मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद मेडिकल कालेज़ों में फीस वृद्धि का निर्णय वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी मेडिकल संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में उनसे भेंट कर अवगत कराया था कि उन्हें संस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं आदि के विकास के लिये बड़ी धनराशि व्यय करनी पडती है। इसके लिये उनके द्वारा मेडिकल छात्रों की फीस में वृद्धि का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल संस्थानों द्वारा फीस में कई गुना वृद्धि किये जाने तथा कई अविभावकों द्वारा भी उन्हें फीस वृद्धि के संबंध में अवगत कराये जाने पर मेडिकल छात्रों के हित में संस्थानों को फीस वृद्धि वापस लेने को निर्देशित किया गया। जिस पर उनके द्वारा फीस वृद्धि वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी मनमानी नही करने दी जायेगी यदि कोई मनमानी करेगा तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

देहरादून-मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश के निजी मेडिकल संस्थानों से हुई वार्ता के बाद उनके द्वारा फीस वृद्धि का निर्णय वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी मेडिकल संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में उनसे भेंट कर अवगत कराया था कि उन्हें संस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं आदि के विकास के लिये बड़ी धनराशि व्यय करनी पडती है। इसके लिये उनके द्वारा मेडिकल छात्रों की फीस में वृद्धि का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल संस्थानों द्वारा फीस में कई गुना वृद्धि किये जाने तथा कई अविभावकों द्वारा भी उन्हें फीस वृद्धि के संबंध में अवगत कराये जाने पर मेडिकल छात्रों के हित में संस्थानों को फीस वृद्धि वापस लेने को निर्देशित किया गया। जिस पर उनके द्वारा फीस वृद्धि वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मेडिकल संस्थानों द्वारा फीस वृद्धि वापस लिया जाना मेडिकल छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इससे मेडिकल के छात्रों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा