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Showing posts from August 24, 2022

उत्तराखंड में लम्पी स्किन डिजीज संक्रमण से 68 पशुओं की मौत

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 देहरादून – उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार, देहरादून व पौड़ी जनपदों के गोवंशीय व महिषवंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज (LSD) का संक्रमण फैल रहा है। राज्य में लम्पी स्किन डिजीज (LSD) की रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत संक्रमित क्षेत्र के चारों ओर रिंग वैक्सीनेशन तथा अन्य राज्यों की सीमा से लगे हुए गाँवों में टीकाकरण अभियान चलाये जाने हेतु अभी तक एक लाख से अधिक वैक्सीन जनपद उधमसिंहनगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी व टिहरी को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा अतिरिक्त वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोग के बचाव को तलहटी के गाँवों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। 23 अगस्त 22 तक 3822 पशुओं का इलाज किया जा चुका है। जिसमें 823 पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गये हैं तथा 68 पशुओं की मृत्यु हुई है। रोग की रोकथाम हेतु सभी जनपदों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है। जिसके अन्तर्गत संक्रमित पशुओं से स्वस्थ पशुओं को पृथक किये जाने के निर्देश दिये गये है। रोग के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के बाहर से पशुओं का आयात न किया जाय, साथ ही राज्य के अन्दर पशु

कैबिनेट ने निर्णय लिया स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को कक्षा 01 से 12 तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा

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 देहरादून – सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न हुई 15 मुद्दों पर कैबिनेट ने सहमति जताई है। कैबिनेट समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव ने कैबिनेट में लिए गये निर्णय की जानकारी  पत्रकारों को दी जिसमें ऊधमसिंहनगर जनपद में, तहसील जसपुर से हटाकर 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली बनाया गया। केदारनाथ में निर्माण कार्य के अंतर्गत जगह की कमी को देखते हुए 01 मंजिल भवन को दो मंजिल तक बनाने की अनुमति दी गई। इसके लिए वही ठेकेदार अधिकृत होगा जिसने पहली मंजिल का निर्माण किया है।बद्रीनाथ, केदारनाथ में निर्माण कार्य के लिए आई.एन.आई कन्सेंलटेंसी एजेंसी को अधिक मैनपॉवर कार्य में लाने की स्वीकृति दी गई।उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत के जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति दी गई।राजस्व विभाग के अंतर्गत  सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 07 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देने के लिए सेवा नियमावली में शिथलीकरण किया जाएगा।आवास विभाग के अंतर्गत रेरा, उत्तराखण्ड भू-सम्पदा वि-नियमन एवं विकास एवं विक्रय के