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देहरादून– उत्तराखंड क्रांति दल  के केंद्रीय कार्यालय में उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट नें इन्वेस्टर समिट के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए मुफीद माहौल तैयार करें। पूर्व में जिन निजी विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को मंजूरी दी गई थी वह राज्य सरकार को कोई लाभ नहीं दे रहे हैं तथा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए बनाया गया सिड़कुल दयनीय स्थिति में है। सिडकुल मात्र घोटालों का अड्डा बन कर रह गया है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली से यह प्रतीत होता है कि केवल जमीनों का बड़ा खेल करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। भट्ट  ने केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कांग्रेस तथा भाजपा दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 18 वर्षों में उत्तराखंड में लगने वाले उद्योगों में 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार का शासनादेश पूरी तरह से लागू कराने में दोनों सरकारें नाकाम रही है। अगर सरकार की मंशा वाकई में प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की है तो सरकार पहले 40000 से अधिक

देहरादून–   बच्चे अपने जीवन के शुरुआती पांच वर्षों में समाजिक नियमों को अपनाना शुरू कर देते हैं। उसी समय बालक और बालिकाओं में भेद आरंभ होता है और वे अपनी क्रियाओं तथा क्षमताओं को समाज द्वारा तय लैंगिक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। इससे आम तौर पर लड़कियों को और अंत में समाज को नुकसान होता है। छोटे बच्चों को लैंगिक विषयों तथा क्षमताओं के बारे में विचार बनाने के लिए सकारात्मक आदर्श मिलने चाहिए।   अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस  के मौके पर सेस्मे स्ट्रीट का भारतीय रूपांतरण गली गली सिम सिम प्रॉक्टर एंड गैंबल के समर्थन से एक महीने के लिए लैंगिक समानता पर केंद्रित एपिसोड के साथ में एक नया सेगमेंट ग्रोइंग अप विद चमकी भी शुरू कर रहा है। ये विशेष एपिसोड नन्हे बच्चों को उनके रचनात्मक वर्षों के दौरान लैंगिक विचारों से परिचित कराते हैं और रोज़ के कार्यों और गतिविधियों जैसे खाना पकाना ,   रोना ,   खेल की टीम का नेतृत्व करना आदि में लैंगिक भेदभाव पर सवाल खड़े करके उनका समाधान तलाशने में मदद करेंगे। दर्शक गली गली सिम सिम के इन प्रेरणादायक एपिसोड को डीडी नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर   3

देहरादून-मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में राज्य की प्रथम इलैक्ट्रिक बस के परीक्षण का शुभारम्भ किया। ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में प्रदूषण रहित वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए इलैक्ट्रिक वाहन नीति बनाई गई है। हाल ही के इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखण्ड में इलैक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 700 करोड़ रूपये का एमओयू किया गया। इसी क्रम में ओलेक्ट्रा ग्रीनटैक लिमिटेड हैदराबाद द्वारा परीक्षण हेतु एक बस उपलब्ध कराई गई है, जिसका परीक्षण एक-एक माह के लिए देहरादून-मसूरी व हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग पर किया जाएगा। उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा 25 बसें देहरादून-मसूरी मार्ग पर तथा 26 बसें हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग पर जी0जी0सी0 माॅडल के आधार पर संचालित की जाएगी। इसके साथ ही ओलेक्ट्रा ग्रीनटैक लिमिटेड हैदराबाद राज्य में 500 इलैक्ट्रिक बसें चलाने की इच्छुक है। 30 सीटो वाली यह लो फ्लोर बस सीसीटीवी, जी0पी0एस0, पैनिक बटन, एयर सस्पैन्सन युक्त है। इस इलैक्ट्रिक बस को संचालित करने पर किसी प्रकार की आवाज या कंपन नही होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्