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Showing posts from August 8, 2019

राज्यपाल द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया

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देहरादून–राज्यपाल  बेबी रानी मौर्य ने 18 महिलाओं और किशोरियों को विभिन्न क्षेत्रों में तीलू रौतेली  पुरस्कार प्रदान किये इनमें साहसिक कार्य, सामाजिक कार्य, खेल, कृषि, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति आदि क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाली महिलाएं और किशोरियाँ शामिल हैं। अल्मोड़ा से  गीता देवी व  गंगा बिष्ट, बागेश्वर से कु0 विशाखा, चम्पावत से सीमा देवी, देहरादून से नीरजा गोयल, कु0 मीताली शाह व आशा कोठारी, पिथौरागढ़ से लक्ष्मी भट्ट व  खीमा जेठी, हरिद्वार से बेबी नाज, नैनीताल से कनक चन्द, कु0 समृद्धि बहुगुणा व मुन्नी देवी, उत्तरकाशी से  शान्ति ठाकुर, ऊधमसिंह नगर से डाॅ0 ज्योति गांधी, कु0 पूजा एवं डा0 रजनीश बत्रा व रूद्रप्रयाग से नूतन वशिष्ठ को वर्ष 2018-19 के तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिलाएं किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठाने में पीछे न हटे। साहसी महिलाएं समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा व आदर्श हैं। ज्यादातर सामाजिक अपराधों के पीछे जागरूकता की कमी देखी जा सकती है। जागरूकता के अभाव में महिलाओं के साथ होने वाले बहुत से अपराध सामने ही नहीं आ पाते। महिलाओं का

एससी-एसटी क्षेत्रों के योजना का सत्यापन किया जाएगा-मंत्री

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देहरादून–सचिवालय में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने सभी विभागों द्वारा बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, बजट प्राविधान, स्वीकृति एवं व्यय सम्बन्धी प्रगति की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग एक्ट के अनुरूप अनुसूचित जाति हेतु 18 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 3 प्रतिशत का प्राविधान अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यां का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन विभागों द्वारा भारत सरकार को यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट (यू.सी.) नहीं भेजी हैं। वे शीघ्र उपलब्ध कराएं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि विभाग द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने विभागों द्वारा बजट व्यय न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यों में तेजी लाते हुए बजट को सुनियोजित तरीके से लक्ष्यवार व्यय किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत