pixdun

देहरादून – राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को एलोफैथी के साथ-साथ आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार कराने की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड धारकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा को शीघ्र ही ऑनलाइन एवं समयबद्ध किया जायेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की समीक्षा बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार के बिलों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिया जायेगा। प्रथम चरण में गोल्डन कार्ड धारकों को आयुष उपचार से संबंधी दवा एवं जांच के बिलों का ही प्रतिपूर्ति दिया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को समबद्धता सुनिश्चित करने के साथ ही एक माह के भीतर ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारकों के प्रतिपूर्ति दावों के परीक्षण के स्तर को कम कर बिलों के भुगतान हेतु कार्मिक के मूल विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग व डीडीओ तक समय सीमा निर्धारि

देहरादून – जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों व व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा स्थायी विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति पर  मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है।इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है मुआवजे की दरों का निर्धारण भूमि हेतु मुआवजे की दर तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट आने के पश्चात भूमि के मुआवजे की दरों का निर्धारण किया जायेगा।भवनों के मुआवजे की दर आवासीय भवनों हेतु दरें  भवनों की लागत सी0पी0डब्ल्यू0डी० की प्लिंथ एरिया दरों में कोस्ट इंडेक्स लगाकर निकाली जायेगी। उक्तानुसार आने वाली भवन की लागत में से प्रभावित भवन के मूल्यह्रास (Depreciation) की धनराशि को घटाने के उपरान्त शेष धनराशि का मुआवजा दिया जायेगा।  दुकान तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान (होटल, ढाबे आदि) के निर्मित भवन के मुआवजे के निर्धारण हेतु 5 क्षति स्लैब निर्धारित किये गये है। निर्धारित क्षति स्लैब के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा।आपदा प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास हेतु विकल्प-आपदा प्रभावित आवासीय भू-भवन स्वामी निम्न विकल्प 1, 2 अथवा 3 में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं-विक