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देहरादून–मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखण्ड को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत  Most Film & Friendly State  का प्रथम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह उत्तराखण्ड के पर्यटन के लिये शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के  दृष्टिगत आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है। गत वर्ष राज्य में आयोजित निवेश सम्मेलन में भी देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं द्वारा सुझाव दिये गये थे, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति 2019 लागू की गई। मुम्बई में आयोजित कार्यक्रम में फिल्म जगत की बङी हस्तियों से संवाद कर उन्हें उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था।  उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अभी तक लगभग 220 फिल्मों, धारावाहिक, डाक्यूमेंट्री आदि की शूटिंग की गई है। इनमें मीटर चालू बत्ती गुल, परमाणु, बाटला हाउस, कबीर सिंह, केदारनाथ, नरेन्द्र मोदी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2, डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम  Men vs Wild आदि कई बड़े नाम भी शामिल है।  ...

देहरादून–पुलिस महानिदेशक ,  उत्तराखण्ड द्वारा स्वतंत्रता दिवस- 201 9   के अवसर पर सेवा आधार पर एवं विशिष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उत्कृष्ठ एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी है।घोषित हुए कर्मियों को पुलिस महानिदेशक , उत्तराखण्ड द्वारा पुलिस मुख्यालय के प्रागण में   सम्मान चिन्ह   प्रदान किया जायेगा।   उत्कृष्ट व  सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्राप्त करने वाले प्रत्येक अराजपत्रित अधिकारी और कर्मचारी को क्रमशः ₹ 5000/-. एवं    ₹  2000 /- नकद पुरस्कार  दिया जायेगा। उत्कृष्ट  सेवा के लिए सेवा के आधार पर  उत्कृष्ट  सेवा सम्मान चिह्न इनको मिलेगा  राजन सिंह रौतेला, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद पिथौरागढ़। रमेश चन्द्र मखोलिया, निरीक्षक ना0पु0, सीआईडी खण्ड देहरादून। सुनीता वर्मा, निरीक्षक अभिसूचना, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना देहरादून।  दीवान सिंह, उप निरीक्षक (एम) सतर्कता सेक्टर, हल्द्वानी को मिला हैं।सराहनीय सेवा के लिए सेवा के आधार पर  सराहनीय सेवा सम्मा...

देहरादून–मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखण्ड में दस किमी की परिधि में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर समयबद्धता से काम किया जाए। संस्थागत प्रसव के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। प्रसव के तुरंत बाद नवजात को मां का दूध पिलाए जाने के महत्व को प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाईयां की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लिया जाए। जिन जिलों मे बालिका लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री, सचिवालय में चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। यह समीक्षा सीएम डैश बोर्ड में निर्धारित के.पी.आई. के आधार पर की गई।  मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में स्वास्थ्य सूचकों में काफी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में तय किए गए टार्गेट को पूरा करने के लिए इसी प्रतिबद्धता से आगे भी काम करना होगा। अस्पतालों में प्रसव सुविधाओं में और सुधार किया जाए। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटरों (एनआरसी) से वापिस घर जाने वाले कुपोषित व अति कुपोष...