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देहरादून - आई.आई.एम. अहमदाबाद के छात्रों के एक दल ने राज्यपाल डाॅ. कृष्ण कांत पाल से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। आईआईएम अहमदाबाद के छात्रों का दल उत्तराखण्ड के स्टडी यात्रा पर आया हुआ है। राज्यपाल का विभिन्न विषयों पर छात्रों के साथ संवाद हुआ। राज्यपाल ने स्किल डेवलपमेंट पर विशेष बल देते हुए कहा कि आजीविका के लिए सामान्य पढ़ाई के साथ स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न किए जाने हैं। इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं व स्थानीय संसाधनों के अनुसार स्थानीय लोगों के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम पर ध्यान देना होगा। वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम देहरादून, हरिद्वार व ऊधमंसिह नगर में अधिक केंद्रित हैं, इनका विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाना है। यहां के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पशुपालन, औषधीय पौधे, सगंध पौधे व खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम अधिक प्रभावकारी व परिणामदायक हो सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को इनोवेशन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना

देहरादून                                                                                                                                                      मुस्लिम भाई-बहनों को ईद-उल-जुहा की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में सभी त्यौहारों को आपस में मिलजुल कर मनाने की परम्परा रही है, जिसे हमें आगे भी बनाये रखना है।उन्होंने इस त्यौहार को आपसी सद्भाव व भाईचारे से मनाने की जनता से अपील की है। आज मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राज्यमंत्री शमीम आलम, इमाम हाफिज असलम कादरी, मौलाना फिरोज चिश्ती एवं हाफिज सनाउल्ला साबरी सहित बड़ी संख्या में आए मुस्लिम भाईयों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर ईद-उल-जुहा की बधाई दी। 

देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने  शहीद स्थल झूलाघर, मसूरी में 02 सितम्बर 1994 को मसूरी गोली कांड में शहीद हुए आन्दोलनकारियों स्व बेलमती चैहान, स्व हंसा धनई, स्व बलबीर सिंह नेगी, स्व धनपत सिंह, स्व मदन मोहन ममगाई एवं स्व राय सिंह बंगारी को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए जैसा राज्य वे चाहते थे उसके अनुरूप हमें राज्य के विकास को आगे बढ़ाना होगा। राज्य के विकास के लिए पलायन को रोकना, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा।  पलायन को रोकने एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा  दिया जा रहा है। इसके लिए 13 डिस्ट्रिक 13 न्यू डेस्टिनेशन पर राज्य सरकार का विशेष फोक्स है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए इन जाबांजों के बलिदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन दुनियां के अन्य आन्दोलनों से अलग रहा है। इस आन्दोलन में मातृशक्ति एवं सैनिक पृष्ठभूमि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन

देहरादून के शिक्षित छात्रों के संगठन मेकिंग ए डिफरेंस बाए बीईंग द डिफ्रेंस (मैड) ने देहरादून की नदियों, अर्थात रिस्पना, बिंदास, सुसवा - के पुनर्जीवन अभियान के लिए सरकार एवं जनता के एकजुट प्रयास की अपील की। विगत छः वर्षों से नदियों के पुनर्जीवन पर अभियान चला रही मैड संस्था ने यह अपील इस परिप्रेक्ष्य में की है, जब राज्य सरकार का सिंचाई विभाग, रिस्पना-बिंदाल नदियों के पुनर्जीवन हेतु सर्वेक्षण करने की तैयारी में लगा है।प्रेस वार्ता में मैड संस्था ने बताया कि शुक्रवार को ही उन्होंने मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के दफ्तर में रिस्पना-बिंदाल नदियों के पुनर्जीवन पर राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एन.आई.एच.) रुड़की द्वारा की गई 2014 की शोध रिपोर्ट जमा कर दी। गौरतलब है कि  यह रिपोर्ट मैड संस्था के ही प्रयासों से तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की को बनाने के निर्देश दिए थे। मैड संस्था ने सिंचाई विभाग को यह सुझाव दिया कि वह भी अपनी शोध एवं पुनर्जीवन रणनीति, उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही बनाए, ताकि संयुक्त प्रयासों से नदियों के पुनर्जीवन पर आगे बढ़ा जा स

केस संख्या वर्ष 2017 का 106 न0 गिरीश पंत एवं अन्य बनाम रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ व अन्य प्रतिवेदी माननीय न्यायाधीश  सुधांशु धूलिया ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के मसले पर  गिरीश पंत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ को सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम की धारा 25 (2) के अंतर्गत जल्द से जल्द कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। अपने तीन पृष्ठों के फैसले में माननीय जस्टिस महोदय ने विस्तार से सोसाइटीज़ अधिनियम की धारा 25 (2) का विवरण भी दिया है और यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को 30 दिसंबर, 2016 को हुए कार्यकारिणी के चुनाव अथवा कार्यकारिणी में कतिपय सदस्यों की मौजूदगी को चुनौती देने का पूरा अधिकार है और वह अधिनियम के सुंसगत प्राविधानों के अंतर्गत रजिस्ट्रार या अन्य निर्धारित अभिकरण को मामला संदर्भित कर सकते हैं। न्यायाधीश महोदय ने इस संबधं में रजिस्ट्रार को याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर ठीक से गौर करते हुए शीघ्रातिशीघ्र कानून की सुंसगत धाराओं व प्राविधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही को आदेशित किया है।उल्लेखनीय है कि  गिरीश पंत व अन्यों ने रजिस्ट्रार द्वारा उत्तरांचल प्रेस क्