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देहरादून – यूएनडीपी भारत के तत्वाधान में दून के एक स्थानीय होटल में ‘‘उत्तराखण्ड में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती हेतु तकनीकी के प्रयोग’’ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस तथा बिग डाटा एनालिसिस के माध्यम से कृषि व सम्बन्धित क्षेत्रों में नए तकनीकी अविष्कारों के प्रयोग की सम्भावनाओं पर चर्चा की गई। कृषि क्षेत्र की समस्याओं के निदान में इन तकनीकियों का कैसे प्रयोग किया जाय तथा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने पर विचार- विमर्श किया गया।  कृषि मंत्री  सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि देश व राज्य की रीढ़ है तथा हमारे समक्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य है। उत्तराखण्ड एक छोटा राज्य है। राज्य के 92 प्रतिशत  कृषक सीमान्त व लघु किसानों की श्रेणी में है। हमारी अधिकांश कृषि भूमि असिंचित है। राज्य में वन्य प्राणियों द्वारा खेती को हानि पहंुचाने की समस्या भी है। उत्तराखण्ड सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा इन्टिग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम संचालित की है।  कृषि मंत्र

देहरादून–मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राजभवन की पत्रिका ‘देवभूमि संवाद’ का विमोचन किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और उनके पति प्रदीप कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।         मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ‘देवभूमि संवाद’ के प्रकाशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह राजभवन की गतिविधियों के दस्तावेजीकरण का अच्छा प्रयास है।  रावत ने कहा कि राजभवन की भूमिका सदैव संरक्षक और मार्गदर्शक की रहती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल मौर्य सदैव आम जनता, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के सरोकारों के प्रति सजग रहती हैं।         राज्यपाल  मौर्य ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव का विषय है कि उन्हें उत्तराखण्ड की राज्यपाल के रूप में देवभूमि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संवैधानिक दायित्वों और मर्यादाओं का पालन करते हुए उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास में योगदान करना ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पद की शपथ लेने के तीन माह के भीतर मैंने प्रदेश के सभी जनपदों का व्यापक भ्रमण किया और लोगों से मुलाकातें की। मुझे यहाँ की महिलाओं ने विशेष रूप से प्रभावित किया।