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श्रीनगर -मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ राज्य मंत्री धन सिंह रावत  सड़क मार्ग से गैरसैंण रवाना हुए रास्ते में चारधाम आल वेदर रोड के निर्माण कार्यों का कर रहे निरीक्षण तीन धारा , सांकनीधार और देवप्रयाग में किया निरीक्षण पुश्ता निर्माण और स्लोप स्थिरीकरण कार्यों की जानकारी ले रहे हैं गुणवत्ता युक्त कार्य,समय से पूरा करने को निर्देश मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी हैं साथ में रहे! मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा ऑलवेदर रोड तथा रेल यातायात के साथ ही राज्य के 27 केद्रों को हवाई कनैक्टिविटी से भी जोड़े जाने की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 नये डेस्टिनेशन विकसित किये जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए 6 एसोशिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। शीघ्र ही अन्य एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल कालेज के लिए दो एम्बुलेंस, विभिन्न चिकित्सक आवासों व हॉस्टल आदि कार्यों को भी पूरा किया जाएगा साथ ही दो सौ बेडों के वार्ड का भी काम शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री

देहरादून --दून शहर मे भले ही चंद स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगे हों पर अब वो दिन दूर नही जब गाँव गाँव मे वाईफाई के हॉटस्पॉट लगें होंगे।देहरादून जिले की डोईवाला ब्लॉक की दूधली पँचायत में डिजिटल इंडिया योजना के तहत वाईफाई चौपाल की शुरुवात की जा रही है।इस योजना के तहत ग्रामीण और नो जवान युवक युवतियाँ डिजिटल दुनिया से जुड़ पाएंगे।ग्रामीणों को सस्ती दरों पर इंटरनेट मिलेगा।इस योजना के तहत 4 से 8 के लगभग हॉट स्पॉट पोल लगाएं जाएंगे जो सौर ऊर्जा से चलेंगे।कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त होंगे कूपन कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा की VLE अंजना नाथ ने बताया कि ग्रामीणों को CSC से कूपन मिलेंगे 10 रुपये में 500 MB डेटा प्राप्त होगा जो 10 दिन तक चलेगा।युवा समाजसेवी अजय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के छोटे से छोटे आदमी की बात सुनते हैं। अजय ने बताया कि 1 जून 2016 को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गाँव को डिजिटल बनाने के लिए पत्र लिखा था जिसके बाद PMO ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को भी मामले में कार्यवाही के

देहरादून- आरटीआई कार्यकर्ता अजय कुमार के आर्थिक प्रयासों के कारण दूधली पँचायत हो जाएगी वाई फाई अजय कुमार लगातार दूधली ग्राम पंचायत के विकास  कार्य करते आ रहे हैं समय-समय पर है, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्यों को ग्रामसभा तक लाने का प्रयास करते रहे हैं इसी प्रयास में उन्होंने एक विद्यालय का जीर्णोद्वार भी करवा चुके हैं,इसी कड़ी में आरटीआई एक्टिविस्ट अजय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अति महत्त्वकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया योजना  के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र व्यवहार भी किए  जिसके फलस्वरुप डोईवाला ब्लॉक की दूधली पँचायत को वाई फाई करने हेतु भारत सरकार के सूचना प्रोधोगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था CSCegov  के लोग ग्राम पंचायत का सर्वे करने पहुँची। सर्वे में पूरी पँचायत को वाई फाई किया जाएगा।ग्राम पँचायत को वाई फाई सस्ती दरों पर इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी।सर्वे में ग्राम प्रधानपति  कमल थापा मौजूद रहे।डोईवाला ब्लॉक की 6 पँचायत को वाई फाई किया जा चुका है यह सातवीं पँचायत है।गौरतलब हो कि दूधली पँचायत को डिजिटल बनाने के लिए समाजसेवी अजय कुमार ने

द्वाराहाट-- गैरसैण विधान सभा सत्र के लिए प्रस्थान करते हुवे नेता प्रतिपक्ष डॉ0 इंदिरा हृदयेश ने द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के विश्राम गृह में अल्प विश्राम के दौरान अनौपचारिक रूप से पत्रकारों से  वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के एक वर्ष पर हमला बोलते हुवे सरकार को शराब और खनन माफियाओं का मायेबाप बताया साथ ही वित्तीय प्रबंधन को फेल बताते हुवे मुख्यमंत्री के उस बयान पर निशाना साधा जिसमे उन्होंने कहा था कि सरकार अभी अभी तैरना सीखी है जवाब में  इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार के तैरने तक जनता डूब जाएगी, रोजगार प्राधिकरण, महंगाई, मेडिकल में तीन गुना फीस की बढ़ोतरी, एन एच 74 घोटाला, गैरसैण राजधानी सहित अन्य मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी के साथ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश गैंरसैण के लिए प्रस्थान किया, गैरसैण राजधानी पर इंदिरा हृदयेश  ने कहा कि सरकार राजधानी पर अपना रुख स्पष्ट करे और गैरसैंण विधानसभा में बिना एक ईंट लगाए इसका श्रेय न ले।

देहरादून--कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के एक साल पूरे होने पर साधा निशाना.सरकार का एक साल का कार्यकाल रहा निराशाजनक.सरकार ने जो वायदे किए थे उनमे से एक भी वायदा नही किया रावत सरकार ने पूरा.प्रदेश की आर्थिक स्थिति से प्रदेश जर्जर हो रहा है.सरकार ने एक साल के कार्यकाल मे 6 हजार करोड़ का ऋण लिया.उसके बाद भी सरकारी कर्मचारियों को वेतन नही दे पा रही प्रदेश सरकार.एक साल से प्रदेश के सीएम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे है. लेकिन ऐसा हुआ नही.एक साल हो गया लोकायुक्त पारित नही हुआ.जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कर रही है.  लेकिन निजी मैडिकल कॉलेज मे फीस बढ़ाने के जिम्मा कॉलेज को ही दे दिया.इसमे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. एनएच 74 घोटाले मे सरकार ने कहा था की सीबीआई जांच करवायेंगे.  लेकिन केंद्र के दबाव मे आकर सीबीआई जांच प्रदेश सरकार ने नही किया.इस जांच मे बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है.हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हाईकोर्ट के दो जजो की देखरेख मे हो.राज्य खाद्य योजना के तहत हम पिछली सरकार मे आम जनता को सस्ता राशन उपलब्ध कराते थे. लेकिन आज इस सरकार ने इसे भी खत्म कर दिया है.किसान ऋण माफी