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Showing posts from September 16, 2021

चारधाम यात्रा से उच्च न्यायालय ने रोक हटाई देवस्थानम बोर्ड ने शुरू की तैयारियों

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नैनीताल – उच्च न्यायालय नैनीताल ने चारधाम यात्रा को लेकर हुई सुनवाई कर बड़ा फैसला लेते हुए लंबे समय से चार धाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है। इस तरह उत्तराखंड के चार धामों श्री बदरीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम में शीघ्र श्रद्धालु दर्शन को आ सकेंगे।अपने संदेश में  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने  उच्च न्यायालय नैनीताल के चारधाम यात्रा से रोक हटाने के फैसले का स्वागत किया है। वही पर्यटन- धर्मस्व मंत्री  सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा हे रोक हटने पर प्रसन्नता जताई है। और कहा कि जल्द चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। पर्यटन सचिव एच.सी.सेमवाल ने कहा कि न्यायालय के फैसले तथा सरकार के दिशा-निर्देश पर चारधाम यात्रा  अतिशीघ्र चारधाम यात्रा शुरू हो   जायेगी।बदरीनाथ विधायक,उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सदस्य महेन्द्र भट्ठ सहित देवस्थानम बोर्ड के सदस्य  आशुतोष डिमरी, श्रीनिवास पोस्ती, महेंद्र शर्मा  कृपाराम सेमवाल, जेपी उनियाल, गोविंद सिंह पंवार, चारधाम विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आचार्य शिवप्रसाद ममगाई ने चार धाम यात्रा श

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में पहला ई-सेवा केन्द्र खुला

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 नैनीताल – उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय न्याय प्रणाली को और अधिक सरल व सुगम बनाने की दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उच्च न्यायालय परिसर में ई-सेवा केन्द्र की स्थापना की गयी है। जिससे न्याय प्रणाली में वादियों एवं प्रतिवादियों को जानकारी के अभाव में होने वाली दिक्कतों से बचाव की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान की पहल पर न्यायालय परिसर में ई-सेवा केन्द्र की स्थापना की गयी है। जिसका शुभारंभ गुरूवार को मुख्य न्यायमूर्ति आरएस चौहान द्वारा फीता काट कर किया गया। रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी ने बताया कि ई-सेवा केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य का पहला सेवा केन्द्र है। इसके बाद अल्मोड़ा में शीघ्र ही ई-सेवा केन्द्र खोला जायेगा। इसकी महत्ता को देखते हुए भविष्य में सभी जनपदों के जिला न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। उन्होंने बताया कि स्थापित ई-सेवा केन्द्र में वादो की अद्यतन स्थिति तथा सुनवाई तिथि के साथ ही सुनवाई हेतु निर्धारित कोर्ट की भी जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि ई-न्यायालय परियोजना के तहत डि