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देहरादून– शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने राजपुर रोड स्थित, शहरी विकास निदेशालय से राज्य के सभी आठ नगर निगमों के लिए बहुप्रतीक्षित ‘‘ऑनलाईन ट्रेड लाईसेंस’’ सुविधा को आम नागरिकों के लिए जारी किया गया। इस अवसर पर सभी आठ नगर निगमों के नगरायुक्त तथा निदेशक शहरी विकास एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थि रहे। ‘‘ऑनलाईन ट्रेड लाइसेंस’’ सुविधा के बारे में बताते हुए सचिव शहरी विकास ने बताया कि, अब राज्य के समस्त नगर निकायों में व्यापारियों, कारोबारियों को निगम दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी बन्धु तथा उद्यमी महिलाएं ‘‘ऑनलाईन ट्रेड लाइसेंस’’ ऑनलाईन आवेदन कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि ‘‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस ’’ कार्यक्रम के तहत शहरी विकास निदेशालय की तकनीकी टीम तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन0आई0यू0ए0), भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से ‘‘ऑनलाईन ट्रेड लाइसेंस’’ हेतु ऑनलाईन सुविधा विकसित की गई है। इसमें लिंक के माध्यम से व्यापारी भाईयों तथा उद्यमी महिलाओं को उनके आवेदन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी हर चरण पर मैसेज के माध्यम से दी जाएगी। उदाहरण के लिए - आवेदन के समय,

देहरादून –  नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा सभाकक्ष में उत्तराखण्ड रेल परियोजना एवं दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के मध्य रोपवे प्रणाली को विकसित करने के लिए अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किया। उत्तराखण्ड मेट्रो रेल काॅरपोरेशन तथा दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के मध्य देहरादून शहर में स्थापित रोपवे परियोजना के लिए डी.पी.आर. तैयार किये जाने के लिए अनुबन्ध एस.डी.शर्मा, निदेशक, बिजनेश डेवलपमेंट दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन तथा बी.के.मिश्रा, निदेशक परियोजना, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कारर्पोरेशन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर डी.पी.आर. के प्रथम किस्त के रूप में 43 लाख 30 हजार रू. को चेक दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन को प्रदान किया गया। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि रोपवे प्रणाली सामान्य परिवहन के रूप में स्थापित होने के बाद देहरादून में पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी तथा ट्रैफिक जाम से निजात पाने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान समय तक भारत में अन्य किसी भी स्थल पर रोपवे प्रणाली को सामान्य जन परिवहन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। देहरादून, भारत वर्ष का प्रथम शहर होगा जो इस प्रणाल