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Showing posts from November 11, 2021

राज्य के नागरिकों को सेफ एंड न्यूट्रिशंस फूड उपलब्ध हो –डी एम

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 देहरादून – फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत सेफ फूड एंड हेल्थी डाइट पर जिला स्तरीय स्टेरिंग कमेटी की बैठक जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार की अध्यक्षता शिविर कार्यालय में की गई।बैठक में अवगत कराया गया कि सभी नागरिकों को सेफ एंड न्यूट्रिशंस फूड उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ईट राइट इंडिया कार्यक्रम उत्तराखंड शासन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसमें होटल रेस्टोरेंट, बेकरी, स्वीट, शॉप,हाइजीन रेटिंग एवं जिन स्कूलों में मिड डे मील या बोर्डिंग मैस कॉलेज हॉस्पिटल, कैंटीन में खाना सर्व किया जाता है। उन्हें खाने की गुणवत्ता शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट स्कूल ईट राइट  कैंपस प्रोग्राम चलाया जा रहा है कार्यक्रम में संबंधित विभागों द्वारा उक्त कार्मिक अपने विभागों के अंतर्गत संचालित किया जाना है और इस कार्यक्रम की समीक्षा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारी की एक कमेटी गठित की गई है। जिसमें जिला अधिकारी द्वारा कार्यक्रमों की समीक्षा  कर सभी विभागीय अधिकारियों को ईट राइट इंडिया

खाद्य पदार्थों मिलावट के मामलों की फास्ट ट्रैक में हो सुनवाई -मुख्य सचिव

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देहरादून –मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ठोस योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों को एहसास कराना आवश्यक है कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने टेस्टिंग लैब निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाए जाएं। यह अभियान सिर्फ त्यौहारी सीजन को देखते हुए न हो, बल्कि इसे नियमित आधार पर चलाया जाए।  मुख्य सचिव ने कहा कि फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक इसके प्रति आमजन जागरूक नहीं होगा तब तक फूड एडल्ट्रेशन को रोकना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों की जानकारी देने वालों को रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए ताकि लोग जानकारी देने को प्रोत्साहित हों। मुख्य सचिव ने मिलावट से संबंधित मामलों की जनपदवार रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह भी बताया जाए कि क