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देहरादून –दून में कोरोना का एक पॉजिटिव रोगी के मिलने की वजह से जिला प्रशासन सक्रिय हो गया हैं। और कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम तथा इसके प्रकोप को रोकने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा के नेतृत्व में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन जी.एस कण्डवाल, जिला आपूर्ति अधिकारी जी.एस कण्डारी तथा फूड सेफ्टी और खाद्य आपूर्ति विभाग के रामेश चंद्र सिंह व अन्य कार्मिकों द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों इत्यादि के स्थलों पर निवारक गतिविधियां संचालित की गयी। टीम द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट में सैनिटेशन(साफ-सफाई) बैठने के फर्नीचर, कचरे की नियमित निकासी, मैन्यु कार्ड इत्यादि की साफ-सफाई के साथ ही कपड़े की नैपकीन, वेटर की एप्रेन, वैक्युम क्लीनर, अन्य श्रेणी के सैनेटाइजर इत्यादि को चैक किया। इस दौरान टीम ने पैसिफिक माल, सिल्वर सिटी, क्रासरोड माॅल, सिटी जंक्शन, बिग बाजार और रेस्टोरेंट में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किये गये एहतियात और प्रयासों की जांच की साथ ही सैनिटाइजर, माॅस्क का स्टाॅक भी चैक किया। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा सिनेमा और मल्टी काम्पलेक्स में सिनेमा के

पौड़ी–प्रदेश के सहकारिता, प्रोटोकाॅल तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. धन सिंह रावत आज अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण एवं जन संपर्क कार्यक्रम के तहत दिल्ली दंगे में दिवगत हुए दलबीर सिंह  नेगी के घर पहुंचे। जहां उन्होने परिजनों को सांत्वना देते हुए सरकार की ओर से 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता के चैक दिया। कहा कि सरकार इस दुख की घडी में आपके साथ हैै। परिवार के एक लडके को रोजगार देने की बात कही। साथ ही भारत सरकार एवं पार्टी की ओर से भी आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया। उन्होने दिल्ली के दंगो में हुई दलवीर सिंह की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए, कहा कि सरकार दिल्ली दंगे पर मारे गये लोगों के परिजनों को घर घर जाकर सांत्वना देने का कार्य कर रहे है। साथ ही सरकार एवं उनकी पार्टी परिजनों को आर्थिक मदद दे रही है। इसके बाद मंत्री डा0 रावत अपने भ्रमण जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत ईडा मल्ला, नौगांव, बंगाली तथा सौठी गांव पहुंचे जहां उन्होने ग्रामीणों के साथ विकास कार्याे की बैठक ली तथा उनकी समस्या सुनी जिसे निस्तारण के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारी को निर्देश दिये। उन्होन

देहरादून–पतंजलि रिसर्च इन्स्टीट्यूट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित करने के लिए ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट उत्तराखंड और पतंजलि रिसर्च इन्स्टीट्यूट के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में सीएम आवास में सम्पादित एमओयू पर निदेशक जनजाति कल्याण उत्तराखंड सुरेश जोशी और पतंजलि की ओर से आचार्य बालकृष्ण ने हस्ताक्षर किए। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के जनजाति मामलों के मंत्रालय के सहयोग से चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्यतः उत्तराखंड के जनजाति क्षेत्रों में पाए जाने वाले औषधिय पौधों और वहां प्रचलित परम्परागत ईलाज पद्धतियों पर शोध कर उनका डाक्यूमेंटेशन किया जाएगा। अभी यह कार्य पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए 3 करोङ 12 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है। बाद में प्रोजेक्ट का विस्तार अन्य राज्यों में भी किया जाएगा जिसमें नोडल एजेंसी ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट उत्तराखंड ही रहेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमारे परम्परागत ज्ञान को संग्रहीत कर उसे पूरी प्रामाणिकता के साथ डाक्यूमेंट किए जाने की जरूरत है। परम्