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देहरादून -मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कैम्प कार्यालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) सुमाडी, श्रीनगर के स्थायी कैम्पस निर्माण सम्बन्धी बैठक ली। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों से एन.आई.टी. श्रीनगर के भूमि चयन, प्रस्तावित भवन निर्माण सम्बन्धी सभी तथ्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एन.आई.टी. श्रीनगर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका निर्माण सुमाडी, श्रीनगर में पूर्व चयनित स्थान पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वंय सभी तथ्यों के साथ भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडे़कर से मुलाकात कर एन.आई.टी. का कैम्पस निर्माण शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध करेंगे। बैठक में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने बताया कि एन.आई.टी. सुमाडी श्रीनगर को लेकर उनकी स्वयं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री  प्रकाश जावडे़कर से वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एन.आई.टी. के स्थायी कैम्पस का निर्माण सुमाड़ी श्रीनगर में ही होगा।निदेशक, तकनीकि शिक्षा डा0 पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि पिछले वर्षों में एन0आई0टी0 के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था

देहरादून-मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सांसद  भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री  सतपाल महाराज एवं  प्रकाश पंत के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की इस महत्वकांक्षी परियोजना के बारे में  देश एवं राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्य योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजने पर चर्चा की गई। पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए पुनर्वास, विस्थापन, सर्किल रेट, विभागीय परिसम्पतियों एवं सार्वजनिक स्थानों का शासन स्तर पर आकलन एवं आंगणन कर पूर्ण कार्ययोजना बनाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि परियोजना से जो भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए एवं जन सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि  राज्य के हित को देखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। जिससे केन्द्र सरकार से सभी मुद्दों पर गहनता से विचार-विमर्श किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी बहुद्देशीय प

देहरादून-उत्तराखंड महिला मंच ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचेश्वर बांध बहुउद्देशीय परियोजना की तीन जनसुनवाई और औपचारिकताओं के नाम पर हुई खानापूर्ति के विरोध में उत्तराखंड महिला मंच की कार्यकर्ताओं ने आज डीएम कार्यालय में पंचेश्वर बांध के विरोध में धरना दिया और कहा कि विकास के नाम पर पहाड़ का विनाश उत्तराखंड महिला मंच कभी बर्दाश्त नहीं करेगा अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर सरकार को उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार रहना चाहिए।   9 अगस्त की चंपावत में हुई जनसुनवाई में ईआईए नोटिफिकेशन का उल्लंघन करते हुए पैनल ने में सत्तारूढ़ दल के नेताओं का ही कब्ज़ा  रहा। प्रभावित जनता ने आरोप लगाया है कि  उन्हें अपनी चिंताएं  सामने रखने के लिए बोलने नहीं दिया गया ।वहीं 11 अगस्त को पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में हुई जनसुनवाई बेहद हंगामेदार रही सैकड़ों ग्रामीण सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर मार्च करते हुए  वे आयोजन स्थल पर पहुंचे और गेट के बाहर उन्होंने जन सुनवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद 17 अगस्त को तीसरी और अंतिम जन सुनवाई अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लाक में आयोजित की गई इस आयोजन में भी अल्मोड़ा जिले के प्रभावित

देहरादून -  मुख्यमंत्री   त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने  सचिवालय में समाधान पोर्टल हेतु स्मार्ट आई.वी.आर.(इंटरैक्टिव वाॅयस रेस्पाॅन्स) सिस्टम के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों को मोबाईल दूरभाष पर प्राप्त कर उनका निस्तारण किये जाने सम्बन्धी सेवा का शुभारम्भ किया। जन समस्याओं और सुझावों को और अधिक सुगम बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नम्बर 1905 पर फोन कर अपनी शिकायत या सुझाव को पंजीकृत करा सकते है। इसके लिए शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं शिकायत का विवरण देना होगा। शिकायत एन.आई.सी. के पोर्टल पर दर्ज हो जायेगी। उसके बाद शिकायत, सम्बन्धित विभाग को भेजी जायेगी। जिसका सम्बन्धित विभाग द्वारा 10 दिन के अन्दर फीडबैक दिया जायेगा। आईवीआर सिस्टम के तहत एक साथ 15 लोग शिकायत सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इसमें लोग स्थानीय भाषा में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिसके लिए अनुवाद की व्यवस्था भी रहेगी।मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि समाधान पोर्टल पर आई.वी.आर. सिस्टम के होने से जनसमस्याओं के निवारण में तेजी आयेगी। समस्याओं के निवारण के लिए सम्बन्धित विभागों की जिम्मेदारी तय रहेगी। इससे प्रदेश

देहरादून- महानगर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जा रही बेतहाशा बढ़ोत्तरी के विरोध में खाली सिलेंडर के साथ महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने  डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से उनके कार्यालय में प्रेषित किया गया।महानगर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों एवं रसोई गैस के दामों में प्रत्येक माह की जा रही वृद्धि के कारण विगत दो माह में रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों मे भारी वृद्धि हुई है जिससे गरीब उपभोक्ता पर मंहगाई का बोझ बढ़ा है। केन्द्र सरकार का यह कदम जहां एक ओर मंहगाई को बढ़ाने वाला है वहीं दूसरी ओर रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि सीधे-सीधे औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने वाला है।   अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विगत तीन वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट होने के बावजूद केन्द्र सरकार ने इस दौरान रसोई गैस के सिलेण्डर तथा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाकर गरीब और अल्प आय वर्ग