निकाय चुनाव चुनाओ को लेकर अध्यादेश का ड्रामा - दिवाकर भट्ट

देहरादून- उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने केंद्रीय कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार मलिन बस्तियों को हटाने पर रोक 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लायी है। सरकार जबाब दे 3 वर्ष बाद क्या कदम उठाएगी इसे भी स्पष्ट करे, जबकि 2013 में आयी आपदा से कई गांवों का विस्थापन अभी तक नही हुआ है ।मूलभूत सुबिधाओं के लिए आपदा ग्रस्त झेत्रो की जनता को नही मिल पा रही है। 3 वर्षो के लिए मलिन बस्तियों पर रोक के लिए भाजपा सरकार जो अध्यादेश लायी है वह वोट बैंक की राजनीति है,आगामी निकाय चुनाव व लोक सभा चुनाओ को लेकर अध्यादेश का ड्रामा किया है ।

दिवाकर भट्ट ने कहा कि अभी हाल में भाजपा व कांग्रेस से अलग हुए पूर्व विधायकों और नेताओं की ऋषिकेश में नये दल बनाने को लेकर बैठक हई। विदित है कि राज्य बनने के पश्चात कई लोगो ने समय समय पर अपनी राजनितिक निजी स्वार्थों के लिए कई दल बने जो आज कही नही दिखाई देते है ।इसलिए ऋषिकेश में हुई इस बैठक को लेकर उत्तराखण्ड क्रान्ति दल का स्पष्ट कहना है कि नये दल के विचार की जगह भाजपा कांग्रेस से राज्य को बचाने के लिए उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के साथ जुड़े उन सभी का स्वागत है। प्रेस वार्ता संबोधन में दिवाकर भट्ट  ने कहा कि राज्य के बने इन 18 वर्षों में राज्य विनाश की और भाजपा कांग्रेस के कारण गया है,इसलिए उत्तराखण्ड क्रान्ति दल अगस्त क्रान्ति को लेकर 9 अगस्त 2018 को प्रदेश भर में स्थायी राजधानी गैरसैंण, युवाओं एवम महिलाओं के  लिये रोजगार,राज्य की परिस्मपत्तिया, शिक्षा,स्वास्थ्य,किसानों की ऋण माफ़ी,अपनी निजी भूमि में काश्तकारों को खनन का अधिकार को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में बी.डी. रतूड़ी ,सुनील ध्यानी,पंकज व्यास,जे.पी.उपाध्याय,बहादुर सिंह रावत, शान्ति भट्ट,सुशिक्ल ममगाईं, रेखा मियां, रामेश्वरी चौहान,वीरेंद्र बिष्ट ,विजेंदर रावत आदि थे।