त्रिवेंद्र सरकार निर्विरोध एक साल

देहरादून -मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने में जनता से भी सहयोग की अपेक्षा की है। प्रदेश में पिछले एक वर्ष में संस्थागत भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचारियों में दहशत ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट तरीके से कमाये गये धन को वापस करने की बात कर रहे है। मुख्यमंत्री ने कैंसर रोगियों और हृदय रोगियों के लिये एक माह  के भीतर माॅडल लैब स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर प्रदेश की सड़कों के सभी दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र (ब्लैक स्पाॅट) ठीक कर दिए जाएंगे। अप्रैल माह तक 108 सेवा की 111 अतिरिक्त एम्बुलेंस आ जाएंगी।प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर परेड ग्राउण्ड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने पिछले एक वर्ष में उनकी सरकार द्वारा प्रदेश हित में लिये गये निर्णयों व कार्यों की जानकारी जनता के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह

रावत ने अपनी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनता के समक्ष राज्य सरकार के गुड गवर्नेंस माॅडल को प्रस्तुत किया। अपने 20 मिनट के सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की बात दृढ़ता के साथ दोहराई। उन्होंने ग्राम्य विकास, महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वच्छता, समाज कल्याण जैसे सभी महत्वपूर्ण सैक्टरों में पिछले एक वर्ष में किये गए कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के अपने विजन को भी साझा किया।उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जनता से उत्तराखण्ड को विकसित पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का वायदा किया गया था। उसके परिणाम भी सामने है। 05 वर्षों की तुलना में प्रदेश में इस एक वर्ष की अवधि में अपराध, हत्या, मृत्यु की घटनाओं में कमी आयी है। पुलिस द्वारा अपराधों के नियन्त्रण में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कम्पलशिव करप्शन दूर करने के लिये अपराधों की विवेचना एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिय पुलिस को अलग से विशेष फण्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक अनुशासन मितव्ययता व सुशासन के बल पर हम नया उत्तराखण्ड बनायेंगे।

पलायन हमारे लिये बड़ी समस्या है। इसके लिये गठित पलायन आयोग ने सभी गांवों का सर्वे किया गया है। उसकी रिपोर्ट 15 अप्रैल को आयेगी। स्वास्थ, शिक्षा, सड़क, बिजली, पर्यटन, कृषि, बागवानी, सहकारिता स्वरोजगार से सम्बन्धित योजनाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित हो इसके लिये प्रभावी पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं व नगर निकायों को भी खुले में शौच से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार आज उत्तराखण्ड देश में पूर्ण रूप से ओडीएफ होने वाला पहला राज्य बन गया है।मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान समय पर हो, सरकार के कार्यों की तेजी व पारदर्शिता दिखाई दी इसके लिये सीएम डेशबोर्ड बायोमेट्रिक, समाधान पोर्टल, सेवा का अधिकार लगभग सभी जन उपयोगी सेवाओं को जोड़ा गया है। आर्थिक अनुशासन का प्रतिफल है कि  आज ऊर्जा विभाग द्वारा 180 करोड़ परिवहन में 28 प्रतिशत आय में वृद्धि हुई है। प्रदेश में किसानों के हित में 02 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है।  इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, सांसद मेजर जनरल(से.नि.) भूवनचन्द्र खण्डूड़ी,  भगत सिंह कोश्यारी, मालाराज्य लक्ष्मी शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  अजय भट्ट ने भी अपने सम्बोधन में प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की सराहना की।