एससी, एसटी के लिए निशुल्क कोचिंग के लिए बजट की मांग केन्द्र सरकार से की जायेगी
देहरादून -प्रदेश के परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्रामीण तालाब विकास, सीमान्त क्षेत्र विकास, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा, सभा कक्ष में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा में असन्तोष जनक प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने पौड़ी के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निलम्बित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त जो अधिकारी कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें चेतावनी दी गई। मंत्री ने स्पेशल कम्पोनेंट प्रोग्राम के प्रस्ताव की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि जो सूची जनपद से स्वीकृत होकर शासन को भेजी गई है वह अपूर्ण है। इस सूची को पुनः ठीक करके शासन को भेजने के निर्देश दिया। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्राम में अवस्थापना विकास के कार्य होंगे।मंत्री ने छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई समय
पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा 31 जनवरी के बाद वर्ष 2016-17, वर्ष 2015-16, वर्ष 2014-15, की सम्पूर्ण छात्रवृत्ति वितरण किया जाय। इसके पश्चात वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति का वितरण किया जाय। बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक 56 हजार आवेदन आॅनलाइन प्राप्त हो चुका है। 31 जनवरी, 2018 तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए विधान सभावार बहुउद्देशीय कैम्प लगाने के निर्देश दिये। बैठक में कहा गया बहुउद्देशीय कैम्प को खुली बैठक मानते हुए पेंशन स्वीकृत किये जायें
मंत्री ने विभाग की उपलब्धियाॅ और प्रगति की जानकारी देने के लिए एक बुकलेट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एस0सी, एस0टी0 के लिए निशुल्क कोचिंग के लिए बजट की मांग केन्द्र सरकार से की जायेगी। मंत्री ने विभाग को पटरी पर लाने के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय दिया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह, अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव, निदेशक समाज कल्याण मेजर योगेन्द्र यादव सहित जनपद से आये जिला समाज कल्याण अधिकारी मौजूद थे।
पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा 31 जनवरी के बाद वर्ष 2016-17, वर्ष 2015-16, वर्ष 2014-15, की सम्पूर्ण छात्रवृत्ति वितरण किया जाय। इसके पश्चात वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति का वितरण किया जाय। बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक 56 हजार आवेदन आॅनलाइन प्राप्त हो चुका है। 31 जनवरी, 2018 तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए विधान सभावार बहुउद्देशीय कैम्प लगाने के निर्देश दिये। बैठक में कहा गया बहुउद्देशीय कैम्प को खुली बैठक मानते हुए पेंशन स्वीकृत किये जायें
मंत्री ने विभाग की उपलब्धियाॅ और प्रगति की जानकारी देने के लिए एक बुकलेट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एस0सी, एस0टी0 के लिए निशुल्क कोचिंग के लिए बजट की मांग केन्द्र सरकार से की जायेगी। मंत्री ने विभाग को पटरी पर लाने के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय दिया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह, अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव, निदेशक समाज कल्याण मेजर योगेन्द्र यादव सहित जनपद से आये जिला समाज कल्याण अधिकारी मौजूद थे।
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