राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक

देहरादून -मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई योजनाओं में खर्च की धीमी रफ्तार पर नाराजगी व्यक्त की।मुख्यमंत्री ने कहा कि काम सिर्फ कागजों पर नही बल्कि धरातल पर दिखने चाहिये। फील्ड में किये जा रहे कार्यों की शत प्रतिशत जिओ टैगिंग सुनिश्चित की जाय। विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत

मिशन(ग्रामीण) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के खर्च में तेजी लाने के निर्देश दिये। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आधार लिंक कार्यक्रम हेतु जनपदों में अधिकारियों-कर्मचारियों को लक्ष्य देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार लिंक हेतु लाभार्थी तक पहुंचकर उसे प्रोत्साहन देते हुए उसे सहयोग दिया जाय। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति वितरण समय से किया जाय। साथ ही साथ सत्यापन का कार्य भी जारी रखा जाय।  बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सितम्बर 2017-18 तक कुल 1416 स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 983 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कुल 11 हजार 143 कि.मी. सड़क के लक्ष्य के सापेक्ष 8123 कि.मी. सड़क निर्मित हो चुकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण  पेयजल कार्यक्रम में कुल 85 करोड़ 18 लाख रूपये के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31.4 करोड़ रूपये(37 प्रतिशत) व्यय हुए है। बताया गया कि इस वर्ष 522 असेवित बसावटें तक जलापूर्ति का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। बैठक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन आदि की अद्यतन प्रगति का विवरण भी रखा गया।बैठक में विधायक देशराज कर्णवाल,  प्रीतम सिंह पंवार, अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।