सरकार ने बदला शराब की दुकानें खुलने का समय
देहरादून--उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी, और इसमें सबसे बड़ा फैसला यही है कि सरकार ने शराबबंदी की बात करते हुए प्रदेश में शराब की दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया था और वही पर्वतीय क्षेत्र में समय निर्धारित करते हुए 12:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक शराब की दुकान खुलने का समय किया था लेकिन अब सरकार अपने इस फैसले को बदलते हुए उन्होंने इस फैसले को पलट दिया है अब राज्य में शराब की दुकान सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेगी।सरकार ने शराब की दुकान खुलने की समय मे पहले कमी की थी।बैकफुट पर आई सरकार शराब की दुकानें खुलने का समय बदला गया राजस्व काय हो रहे नुकसान की भरपाई को अब इस प्रकार से पूरा करेगी सरकार शराब की दुकानों का समय बढ़ा दिया गया है
शराब को हतोत्साहित करने के मकसद से की गई थी पहले ये व्यवस्था। पहाड़ में 12 से शाम 6 बजे तक खुलती थी अब तक दुकान। शराब की पूर्व निर्धारित दर में परिवर्तन करने के लिए अब राज्य सरकार अध्यादेश जारी करेगी।भविष्य में सरकार शराब के दाम बड़ा सकती है। अपर लिमिट फिक्स होगी। उत्तराखंड कर्मचारियों को 30 दिन के बराबर या अधिकतम 7 हज़ार रुपये बोनस दिया जाएगा।130 करोड रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार पर। जिला पंचायत के कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ।सभी स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी मिलेगा 7वें वेतन का लाभ। राज्य वित्त आयोग से इसकी भरपाई.गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम को 7वा वेतनमान की मंजूरी. अपने पुराने फैसले से पलटी सरकार। ज्वालापुर-बहरहदूद एवं जगजीतपुर अब हरिद्वार नगर निगम का हिस्सा होंगे. रुड़की नगर निगम की सीमा विस्तार को मंजूरी। 2 गांव शामिल हुए।कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल से घटाकर 2 साल किया गया।Lpg विहीन परिवार को lpg कनेक्शन राज्य सरकार देगी।4 लाख परिवार होंगे।2019 तक पूरा होगा।
शराब को हतोत्साहित करने के मकसद से की गई थी पहले ये व्यवस्था। पहाड़ में 12 से शाम 6 बजे तक खुलती थी अब तक दुकान। शराब की पूर्व निर्धारित दर में परिवर्तन करने के लिए अब राज्य सरकार अध्यादेश जारी करेगी।भविष्य में सरकार शराब के दाम बड़ा सकती है। अपर लिमिट फिक्स होगी। उत्तराखंड कर्मचारियों को 30 दिन के बराबर या अधिकतम 7 हज़ार रुपये बोनस दिया जाएगा।130 करोड रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार पर। जिला पंचायत के कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ।सभी स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी मिलेगा 7वें वेतन का लाभ। राज्य वित्त आयोग से इसकी भरपाई.गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम को 7वा वेतनमान की मंजूरी. अपने पुराने फैसले से पलटी सरकार। ज्वालापुर-बहरहदूद एवं जगजीतपुर अब हरिद्वार नगर निगम का हिस्सा होंगे. रुड़की नगर निगम की सीमा विस्तार को मंजूरी। 2 गांव शामिल हुए।कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल से घटाकर 2 साल किया गया।Lpg विहीन परिवार को lpg कनेक्शन राज्य सरकार देगी।4 लाख परिवार होंगे।2019 तक पूरा होगा।
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