सरकार की 70 प्रतिशत रोजगार की बात बस एक शिगूफा हैं -भट्ट

देहरादून – उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुई उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार 70 प्रतिशत रोजगार की बात कर रहे है जो कि केवल एक शिगूफा है। राज्य की पहली चुनी सरकार के मुख्यमंत्री एन डी तिवारी ने 70 प्रतिशत का शासनादेश जारी किया था उसका क्या हुआ इसे भी त्रिवेंद्र सरकार स्पष्ट करें। दिवाकर भट्ट ने कहा कि राज्य को इन 20 वर्षो में गर्त पर ले गये, उक्रांद ने राज्य की भूमि बचाने के लिये धारा 371 को लागू करना चाहता था।

जबकि त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य की जमीनों को बेचने के लिये खुली छूट दे दी पूर्व में राज्य में लागू बहु कानून को त्रिवेंद्र सरकार खत्म कर चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य को 27 प्रतिशत ओ०बी०सी०की परिधि में शामिल कर देना चाहिये। उक्रांद राज्य के पलायन के अंतर्गत सरकार को स्पष्ट कहना चाहता है कि जो प्रवासी वापसी कर घर आये थे। उनके रोजगार को धरातल में उतारने तक सीमित है। प्रशिक्षित बेरोजगारों, सविंदा कर्मियों को स्थायी करने। राज्य में बाहरी की एजेंसियों से कोई अनुबंध न करें। बाहर किये गये सविंदा कर्मियों को पुनः पी आर डी तथा उपनल के द्वारा पुनः रोजगार दे। उक्रांद द्वारा अभी हाल में हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णयों को धरातल में लागू करते हुये  राज्यपाल  से जल्द मुलाकात करके राज्य के ज्वलन्त मुद्दों के साथ भेंट करेगी। प्रेस वार्ता में ए पी जुयाल,  लताफत हुसैन,प्रह्लाद सिंह रावत,सुनील ध्यानी, प्रताप कुँवर,धर्मेंद्र कठैत,राजेश्वरी रावत,समीर मुंडेपी,शकुंतला रावत,ऋषि राणा,नवीन भदूला,मनोज वर्मा आदि थे।