प्रधानमंत्री मोदी का "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" बना एक जुमला
देहरादून- आम आदमी पार्टी देहरादून द्वारा जम्मू के कठुवा में मासूम बच्ची के साथ हुयी गैंगरेप की बर्बर धटना, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विधायक कुलदीप सेंगर द्रारा युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना, सूरत रेप कांड और देश में महिलाओं के प्रति निरंतर बढ़ती दुराचार की घटनाओं पर अपनी तीन सूत्रीय माँगों को लेकर तीन दिवसीय प्रदेशव्यापी व्यापक जन-अभियान के तहत पहले दिन गाँधी पार्क व रिस्पना पुल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।प्रदेशव्यापी जन-अभियान के अंतर्गत आम आदमी पार्टी द्वारा बैनर, पोस्टर व पम्पलेट के माध्यम से आम जनता से अपनी माँगों के प्रति समर्थन लिया गया।इस अवसर पर जिलाध्यक्षा उमा सिसौदिया कहा कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल पिछले आठ दिनों से दिल्ली में समता स्थल पर नारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने हेतु अामरण अनशन पर हैं। उनकी केन्द सरकार से माँग है कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में की जाये और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में छह महीने में जाँच पूरी कर फाँसी की सजा दी जाये। आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करती है।
जिलाध्यक्षा उमा सिसौदिया ने देश में महिलाओं के प्रति बढ़ती लैंगिक दुराचार और उत्पीड़न की अमानवीय घटनाओं पर दुख व गुस्सा प्रकट करते हुये कहा कि नारी सशक्तीकरण के दौर में इस तरह की घटनायें शर्मनाक हैं और किसी भी स्तर पर ऐसी घटनाओं की घोर निंदा की जानी चाहिये। कमजोर कानून के कारण दुराचारियों में कोई डर नहीं है और लम्बी कानूनी प्रक्रिया से वे बच निकलते हैं, जिस कारण से ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। निर्भया कांड के बाद से ही ऐसे मामलों में कड़े कानून की मांग की जाती रही हैं। पार्टी पुरजोर मांग करती है कि पॉस्को एक्ट में संशोधन कर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फाँसी की सजा दी जाये। बलात्कार के मामलों की सुनवाई फॉस्ट ट्रेक कोर्ट में कर छह महीने में पूरी कर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाये। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की अरविन्द केजरीवाल सरकार की तर्ज पर प्रदेश की भाजपा की त्रिवेन्द्र रावत सरकार भी विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे।उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लेते हुये कहा कि भाजपा के सत्ता में आते ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। केन्द की भाजपा सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" का नारा भी एक जुमला बनकर रह गया है और विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार की घटनायें बहुतायत से सामने आने रही हैं।
कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष विशाल चौधरीे, कुलदीप सहदेव, जीतेन्द्र पंत, राव नसीम, उपमा अग्रवाल, श्यामबाबू पाँडे, श्यामलाल नाथ, रविन्द्र सिंह, डॉ. वाजिद खान, दीपक केसला, सुनील घाघट, कमल राना, सुरेन्द्र प्रताप सिंह सहित अनेक कार्यकर्तागण उपस्थित थे.
जिलाध्यक्षा उमा सिसौदिया ने देश में महिलाओं के प्रति बढ़ती लैंगिक दुराचार और उत्पीड़न की अमानवीय घटनाओं पर दुख व गुस्सा प्रकट करते हुये कहा कि नारी सशक्तीकरण के दौर में इस तरह की घटनायें शर्मनाक हैं और किसी भी स्तर पर ऐसी घटनाओं की घोर निंदा की जानी चाहिये। कमजोर कानून के कारण दुराचारियों में कोई डर नहीं है और लम्बी कानूनी प्रक्रिया से वे बच निकलते हैं, जिस कारण से ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। निर्भया कांड के बाद से ही ऐसे मामलों में कड़े कानून की मांग की जाती रही हैं। पार्टी पुरजोर मांग करती है कि पॉस्को एक्ट में संशोधन कर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फाँसी की सजा दी जाये। बलात्कार के मामलों की सुनवाई फॉस्ट ट्रेक कोर्ट में कर छह महीने में पूरी कर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाये। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की अरविन्द केजरीवाल सरकार की तर्ज पर प्रदेश की भाजपा की त्रिवेन्द्र रावत सरकार भी विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे।उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लेते हुये कहा कि भाजपा के सत्ता में आते ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। केन्द की भाजपा सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" का नारा भी एक जुमला बनकर रह गया है और विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार की घटनायें बहुतायत से सामने आने रही हैं।
कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष विशाल चौधरीे, कुलदीप सहदेव, जीतेन्द्र पंत, राव नसीम, उपमा अग्रवाल, श्यामबाबू पाँडे, श्यामलाल नाथ, रविन्द्र सिंह, डॉ. वाजिद खान, दीपक केसला, सुनील घाघट, कमल राना, सुरेन्द्र प्रताप सिंह सहित अनेक कार्यकर्तागण उपस्थित थे.
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