सरकार ई-पेमेंट को अपने विभागों में क्यों नहीं लागू करवाती
देहरादून-केन्द्र सरकार की नोटबंदी के बाद की ई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने जोर देते हुए कहा था कि आप नोटों का इस्तेमाल कम करके ई पेमेंट पर ही जोर दिया दिया और हर जगह ई पेमेंट ही करे लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड सरकार ने इसे अभी तक नहीं अपनाया है।सरकारी विभागों मे अभी तक कैश का ही चलन हैं। जबकि पब्लिक डीलिंग वाले विभागों में बहुत दिक्कत होती है लोग रुपए हाथ में लेकर लाइनों में खड़े रहते हैं जब की यहां ई पेमेंट हो जाना चाहिए था। और खासकर परिवहन विभाग पेयजल विभाग, विद्युत विभाग जहां पर बिजली जहां पर बिल जमा करने के लिए लोग रोज आते हैं । सबसे ज्यादा जहां रुपए का काम होता है वह परिवहन विभाग हैं और यही पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी हैं। परिवहन विभाग के कार्यालय के बाहर चारों तरफ दलाल की लाइन लगी हुई हैं।दलाल की दुकानें खुली हुई हैं और यही दलाल अंदर जाकर सेटिंग करते हैं अगर ई पेमेंट हो जाएगी तो इन दलालों पर भी अंकुश लग जाएगा और सरकार का काम भी सही तरीके से होगा और जनता को भी परेशान नहीं होगी।आखिर सरकार इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर कब अंकुश लगाएगी 6 महीने गुजर गए हैं क्यों नहीं डिजिटल पेमेंट हर विभाग में कर दी जाए।
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