उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने के लिये कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं

देहरादून --सचिव, शहरी विकास  राधिका झा ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किये गए कार्यों को भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रेक्टिसेज के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत शहरों के प्रदर्शन का विभिन्न मापदण्डों पर आंकलन करने के उद्देश्य से स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का संचालित किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य के शहरी क्षेत्र को भी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) करने हेतु मार्च, 2018 तक की समय सीमा निर्धारित की है। साथ ही स्वच्छता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिये निकायों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरों में कराये जा रहे कार्यों की माॅनिटरिंग के लिये स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 संचालित किया जा रहा है। इसके तहत, 28 अगस्त, 2017 को आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 कार्यशाला में यह पाया गया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने के लिये कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार अपनी सभी नगर निकायों में से कम से कम 5 नगर निकायों को देश के 50 सर्वोच्च रैंकिंग वाले शहरों में शामिल करने की कोशिश कर रही है। नगर निकायों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शीर्ष 3 निकायों को 75 लाख, 50 लाख व 25 लाख रूपये का नगद पुरस्कार  दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एंटी-लिटरिंग एवं एंटी स्पिटिंग एक्ट पास किया गया है, जिसके अंतर्गत कचरा जमा करना व सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर रू0 200 से रू0 5000 का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान से सम्बन्धित अधिकारियों की वार्षिक चरित्र पंजिका में उनकी परफाॅरमेंस को भी अंकित किया जाएगा। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में बेहतर प्रदर्शन के लिये सरकार द्वारा नगर निकायों में निगरानी हेतु जिला अधिकारियों को शामिल किया गया है।शहरी विकास, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गए इन सभी कार्याें से प्रभावित होकर श्री वी.के. जिंदल, संयुक्त सचिव (स्वच्छ भारत मिशन), भारत सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें अन्य राज्यों को भी उत्तराखण्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों को अपनाने को कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी राज्य को कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वे मिशन डायरेक्टर, उत्तराखण्ड से जानकारी ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किये जा रहे अन्य प्रयासों की जानकारी साझा करने के लिये भी कहा गया है।