राजनीतिक चक्रव्यूह में घिरे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत
देहरादून–हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर आरोपों के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए । उत्तराखंड के इतिहास में यह अपने आप में पहला मामला है। जहां कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद ,मुख्यमंत्री को नैतिकता और पद की गरिमा को देखते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए ।
वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा,जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाले मुख्यमंत्री आज खुद भ्रष्टाचार के मामले में, कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। अगर उनके अंदर थोड़ा भी अंतरात्मा बची है तो उनको इस संगीन मामले में तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि इस पूरे मामले में,कोर्ट ने एक पत्रकार की याचिका पर मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों के आधार पर सीबीआई को एफ आई आर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। पत्रकार की पैरा 8 को आधार बनाते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए कहा।आप पार्टी का इस पूरे मामले में ये कहना है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री रावत पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
और कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेशों के बाद मामला और भी गंभीर हो गया । इसलिए मुख्यमंत्री अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे। अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो कांग्रेस पार्टी राज्यपाल से भी मुलाकात कर इस मामले पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगी। और साथ ही सड़कों पर उतर कर सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर कांग्रेस हमलावर है तो वहीं सड़कों पर यूकेडी और आम आदमी पार्टी भी त्रिवेंद्र रावत के विरोध में सड़कों पर उतर रही है
और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है क्योंकि आने वाला समय अब उत्तराखंड में चुनाव का है और अपनी पहली राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी को लड़ने का इससे अच्छा अवसर और नहीं मिलेगा और चुनाव में भी अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए आम आदमी पार्टी पुरजोर लगा रही है तो वही यूकेडी भी इस बार दल बल के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है जबकि हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर आरोपों के मामले में सीबीआई जांच के आदेश ने उत्तराखंड क्रांति दल को एक नई संजीवनी देने का कार्य किया है और देखना है कि उत्तराखंड क्रांति दल इस मौके का कितना लाभ उठा पाता है।
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