कांग्रेस का सीबीआई कार्यालय देहरादून में प्रदर्शन
देहरादून–उत्तराखण्ड प्रदेंश कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा को केन्द्र सरकार द्वारा असंवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीके से जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के विरोध में सीबीआई कार्यालय देहरादून में प्रदर्शन किया। और दून सीबीआई शाखा प्रमुख अखिल कौशिक के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि केन्द्र सरकार द्वारा आनन-फानन में लिए गए इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए,
सीबीआई निदेशक वर्मा को पुर्न स्थापित किया जाए,अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदर्शन में उपस्थिति कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा शासन में जिस प्रकार सी0बी0आई0, ई0डी0, सी0वी0सी0, यू0पी0एस0सी0 जैसे संवैधानिक संस्थाओं का अपने हित में दुरूपयोग किया जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस प्रकरण से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय न्याय व्यवस्था प्रणाली की बदनामी हो रही है। सभी संवैधानिक संस्थाओं का भाजपा के शासन में लगातार पतन हो रहा है।
केन्द्र की भाजपा सरकार किस हद तक तानाशाही एवं निरंकुश रवैया अपनाये हुए है। केन्द्र सरकार के इस फैसले से केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो (सी0बी0आई0) जैसी देश की प्रमुख जांच ऐजेेंसी की साख दाव पर लगी हुई है।केन्द्र सरकार का यह निर्णय सी0बी0आई0 जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त करने की एक साजिश है। संवैधानिक संस्थाओं में केन्द्र सरकार के इस तानाशाही एवं गैर-कानूनी दखलंदाजी से इन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रीतम सिंह ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा राफेल घोटाले की जांच कर रहे थे और संभवतः उनके हाथ सबूत भी लगे थे इसीलिए उन्हें केन्द्र के इशारे पर सी0वी0सी0 द्वारा छुट्टी पर भेजा गया जो कि संवैधानिक संस्थाओं के कार्य में गैर कानूनी एवं असंवैधानिक हस्तक्षेप है। जबकि निदेशक पर कार्यवाही का अधिकार सिर्फ नियुक्ति प्राधिकारी,( भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष) को ही है। साथ ही राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा पर एक जैसी कार्रवाही पक्षपात पूर्ण एवं देश की जनता को भ्रमित करने वाली है।
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