सचिवालय संघ के धरने में पूर्व विधायक आर्य

देहरादून–उत्तराखंड सचिवालय संघ ने अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन शुरू कर दिया है। सचिवालय में सीएम कार्यालय के आगे संघ की कार्यकारिणी ने धरना देकर सरकार से संघ की मांग पर ठोस पहल करने की मांग की है। सचिवालय संघ की कार्यकारिणी के साथ पूर्व विधायक भीम लाल आर्य भी सांकेतिक धरने में साथ बैठे हैं। सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ, सचिवालय अपर निजी सचिव संघ, सचिवालय परिचालक संघ, सचिवालय सुरक्षा संघ, अधिकारी संघ ,सीधी भर्ती संघ, राज्य संपत्ति वाहन चालक संघ के पदाधिकारी धरने में शामिल हुए इसके बावजूद सचिवालय प्रशासन ने संघ की मांगों को लेकर सकारात्मक पहल नहीं की तो संघ तेज आन्दोलन को बाध्य होगा। सचिवालय संघ ने 21 सूत्रीय मांग पत्र पर सकारात्मक पहल की मांग की है। संघ की मुख्य मांगेंः-समीक्षा अधिकारी सम्वर्ग में ज्येष्ठता सूची का मामला न्यायालय में होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची जारी की गई है। उसे वापस लिया जाए।

सचिवालय सेवा समीक्षा अधिकारी संवर्ग में अपर सचिव, विशेष श्रेणी में चिन्हित दो पद और निजी सचिव संवर्ग के एक पद को समाप्त करने का विरोध।निजी सम्वर्ग और समीक्षा अधिकारी सम्वर्ग में पिछले 3 साल से लम्बित एसीपी की अनुमन्यता तत्काल कराया जाए। सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के तहत लम्बित वेतन भत्तों और सचिवालय भत्ते को अनुमन्य कराया जाए। सचिवालय में अग्निशमन दल के गठन पर सैद्धान्ति सहमति के तहत अग्निशमन दल का गठन कराया जाए और सुरक्षा सम्वर्ग को अग्निशमन का प्रशिक्षण दिया जाए।उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति लेखा सम्वर्ग में अपर सचिव वेतन 9800 का एक पद सृजित किया जाए।
शासकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी जिनकी तैनाती एक ही स्थान पवर होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश की तरह आवास भत्ता अनुमन्य कराया जाए। वेतन समिति द्वारा 45 अनुभागों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है उसे सचिवालय में प्रभावी न होने दिया जाए। पूर्व प्राविधानित व्यवस्था के तहत शिथिलीकरण नियमावली को पहले की तरह लागू किया जाए।