आराघर चौक स्थित सी0एस0डी0 डिपो ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट होगा।

देहरादून -मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में  सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य सरकार की सिविल मिलिटरी लाॅयजन बैठक हुई। इससे पहले यह बैठक वर्ष 2012 में हुई थी। मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बैठक में आये सैन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रत्येक वर्ष इस बैठक को आयोजित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेना के साथ हर संभव सहयोग करेगी और सभी लंबित मामलों को शीघ्र हल किया जायेगा। सेना की जमीन पर अतिक्रमण के मामलों पर सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। मुख्यमंत्री ने सेना से रिस्पना और कोसी नदी पुनर्जीवन अभियान हेतु सकारात्मक सहयोग का अनुरोध भी किया।सब एरिया देहरादून में उपनल के कार्यालय हेतु सब एरिया कमाण्डर मे.ज. जे.एस. यादव ने सकारात्मक रूख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेना वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। फिलहाल उपनल का कार्यालय कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सेना सब एरिया में कोई उपयुक्त भूमि दे दे, तो राज्य सरकार वहां उपनल हेतु भवन बना सकती है। उन्होंने कहा कि यदि सेना आवश्यक समझेगी तो भवन और भूमि पर सेना का ही मालिकाना हक होगा। सेना द्वारा ऊधमसिंहनगर में सिडकुल के नाम से दर्ज लगभग 200 एकड़ भूमि की मांग की जा रही है। यह भूमि पूर्व में नेपा लिमिटेड को यू0पी0

एसआईडीसी द्वारा दी गई थी। अब यह भूमि सिडकुल के पास है तथा सिडकुल इस पर इण्डस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर और एमडी सिडकुल को संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही सेना द्वारा उनके कब्जे में हल्द्वानी(349 एकड़), कौसानी(194 एकड़) तथा बनबसा(681 एकड़) में जमीनों के अंतिम हस्तांतरण तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन देने की मांग की गई। वन विभाग द्वारा बताया गया कि इस हेतु केन्द्र सरकार से डिग्रेडेड फाॅरेस्ट में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अनुमति मांगी जा रही है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सेना के ऊपर बकाये की रकम को लेकर मुख्य सचिव द्वारा अलग से प्रकरणवार परीक्षण किया जायेगा। हर्षिल में 463 एकड़ भूमि हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार द्वार एनओसी देने के लिये अगले तीन सप्ताह में संयुक्त सर्वेक्षण कराया जायेगा।बैठक में बताया गया कि सेना और प्रशासन के मध्य आराघर चैक के निकट स्थित सीएसडी डिपो को ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने पर सहमति बन गई है। इससे ई.सी. रोड तथा आसपास के क्षेत्रों में मिलिट्री के बड़े वाहनों के द्वारा लगने वाले जाम से निजात मिलेगी।सेना द्वारा 16 प्री प्राइमरी स्कूलों की मान्यता के अनुरोध पर सी.एम. ने सहमति व्यक्त की। बैठक में जीओसी उत्तर भारत एरिया ले.ज. हरीश ठुकराल, जीओसी सब एरिया मे.ज. जे.एस.यादव, मुख्य सचिव  उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी  ए.के.रतूड़ी, प्रमुख सचिव  राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव  आनंद वर्द्धन सहित सेना एवं सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।