उत्तराखंड में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की शुरुआत
देहरादून- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की शुरुआत ही है।
गुड गवर्नेंस की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।. इस शुरुआत के साथ ही इस योजना को लागू करने में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन के साथ ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह डैशबोर्ड जो 13 करोड़ रूपये में बन रहा था। उसे गुजरात की फर्म ने जिसका कार्यक्षेत्र अमेरिका में भी है द्वारा देवभूमि की सेवा के रूप में निःशुल्क बनाया गया है तथा वे इसका रख रखाव भी करेंगे। इस डैशबोर्ड से पता चल सकेगा कि प्रदेश में जन सेवाओं व योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है अथवा नही, इसके माध्यम से हम सभी विभागों की प्रगति की जानकारी ले सकते है। योजनाओं की धरातल पर वास्तविक क्या प्रगति है, डैशबोर्ड इसकी भी जानकारी देगा अभी इसमें 14 प्रमुख विभाग सम्मिलित है तथा 79 सेवायें इससे जुडी है। जल्दी ही अन्य विभाग भी इससे जुडेंगे। कही कोई ब्लेक होल होगा तो वह भी इससे दिखायी देगा। इस डैशबोर्ड से सरकार के कार्यों में गति आयेगी। हमारा प्रयास है कि जनता को हर चीज की जानकारी प्राप्त हो। स्थानान्तरण अधिनियम भी सुशासन का ही प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गिरते भूजल स्तर को कम करने के लिये देहरादून को आगामी सात सालों में ग्रेविटी का पानी हम उपलब्ध करायेंगे। इससे नलकूपों के विद्युत व्यय पर होने वाले 65 करोड़ रूपये की भी बचत होगी। इसी दिशा में सूर्यधार में भी बांध के लिये भूमि पूजन कर दिया गया है। इससे मरखम ग्रान्ट डोईवाला मोहकमपुर क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।
गुड गवर्नेंस की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।. इस शुरुआत के साथ ही इस योजना को लागू करने में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन के साथ ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह डैशबोर्ड जो 13 करोड़ रूपये में बन रहा था। उसे गुजरात की फर्म ने जिसका कार्यक्षेत्र अमेरिका में भी है द्वारा देवभूमि की सेवा के रूप में निःशुल्क बनाया गया है तथा वे इसका रख रखाव भी करेंगे। इस डैशबोर्ड से पता चल सकेगा कि प्रदेश में जन सेवाओं व योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है अथवा नही, इसके माध्यम से हम सभी विभागों की प्रगति की जानकारी ले सकते है। योजनाओं की धरातल पर वास्तविक क्या प्रगति है, डैशबोर्ड इसकी भी जानकारी देगा अभी इसमें 14 प्रमुख विभाग सम्मिलित है तथा 79 सेवायें इससे जुडी है। जल्दी ही अन्य विभाग भी इससे जुडेंगे। कही कोई ब्लेक होल होगा तो वह भी इससे दिखायी देगा। इस डैशबोर्ड से सरकार के कार्यों में गति आयेगी। हमारा प्रयास है कि जनता को हर चीज की जानकारी प्राप्त हो। स्थानान्तरण अधिनियम भी सुशासन का ही प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गिरते भूजल स्तर को कम करने के लिये देहरादून को आगामी सात सालों में ग्रेविटी का पानी हम उपलब्ध करायेंगे। इससे नलकूपों के विद्युत व्यय पर होने वाले 65 करोड़ रूपये की भी बचत होगी। इसी दिशा में सूर्यधार में भी बांध के लिये भूमि पूजन कर दिया गया है। इससे मरखम ग्रान्ट डोईवाला मोहकमपुर क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।
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