कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जायें-परिवहन मंत्री
देहरादून -प्रदेश के परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्रामीण तालाब विकास, सीमान्त क्षेत्र विकास, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा सभाकक्ष में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाय और सभी कार्यालयों में एक माह के भीतर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जायें। उन्होंने ई-गवर्नेंस पर विशेष बल दिया। बैठक में निगम की बसों में मिलने वाली सुविधा, लाभार्थियों के सीधे खाते में प्रतिपूर्ति के रूप में भेजने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। मंत्री ने हरिद्वार महाकुम्भ के लिए मास्टर प्लान के तहत बस अड्डे का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाजपुर में स्पेशल कम्पोनेंट प्लांट के तहत बस अड्डे के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाय। इसके अतिरिक्त पीरान कलियर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, घनसाली, पुरोला, सितारगंज इत्यादि स्थलों पर भी बस अड्डे का निर्माण किया जाय।आनलाईन नम्बर नीलामी प्रक्रिया के तहत जानकारी दी
गयी कि अभी तक 6518 नम्बर लिये गये हैं। नीलामी प्रक्रिया के तहत बेस प्राईज कुछ विशेष एकल नम्बरों पर 10 हजार रू0 से बढ़ा कर एक लाख रूपये का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कहा गया। मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय ढाँचे का पुनगर्ठन का प्रस्ताव लाया जाय। पदो में भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाय।
सड़क दुर्घटना रोकने के लिए प्रवर्तन की कार्रवाई तेजी की जाय। फरवरी माह के पहले सप्ताह में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली जाय। परिवहन विभाग द्वारा बताया गया 20 दिसम्बर 2017, से ई-चालान की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है। आनलाईन रजिस्ट्रेसन डीलर प्वांईट डाटा इन्ट्री 16 अक्टूबर, 2017 से प्रारम्भ की जा चुकि है। बैठक में सचिव परिवहन डी सेंथिल पांडियन, अपर सचिव परिवहन हरिचन्द्र सेमवाल, अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त एस.के.सिंह, मुख्य वित्त नियंत्रक विक्रम सिंह जंतवाल इत्यादि मौजूद थे।
गयी कि अभी तक 6518 नम्बर लिये गये हैं। नीलामी प्रक्रिया के तहत बेस प्राईज कुछ विशेष एकल नम्बरों पर 10 हजार रू0 से बढ़ा कर एक लाख रूपये का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कहा गया। मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय ढाँचे का पुनगर्ठन का प्रस्ताव लाया जाय। पदो में भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाय।
सड़क दुर्घटना रोकने के लिए प्रवर्तन की कार्रवाई तेजी की जाय। फरवरी माह के पहले सप्ताह में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली जाय। परिवहन विभाग द्वारा बताया गया 20 दिसम्बर 2017, से ई-चालान की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है। आनलाईन रजिस्ट्रेसन डीलर प्वांईट डाटा इन्ट्री 16 अक्टूबर, 2017 से प्रारम्भ की जा चुकि है। बैठक में सचिव परिवहन डी सेंथिल पांडियन, अपर सचिव परिवहन हरिचन्द्र सेमवाल, अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त एस.के.सिंह, मुख्य वित्त नियंत्रक विक्रम सिंह जंतवाल इत्यादि मौजूद थे।
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