कृषि भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित न हो, राजस्व विभाग को कडे कानून बनाने होगें

देहरादून, - किसानों को आत्म निरभर बनाने एवं 2022 से पूर्व ही किसानों के आय के साधन दुगुना करने के उद्ष्य से कृषि भवन रिगं रोड लाडपुर देहरादून में कृषि  मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में पी.डी.एफ.ए. उत्तराखण्ड के तत्वाधान में एक दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का

आयोजन किया गया जिसमें हंस फाउंडेशन द्वारा भी अपना सहयोग दिया गया। इस अवसर पर वन मंत्री हरक सिंह रावत एवं क्षेत्रीय विधायक उमेंश शर्मा काऊ एवं प्रगतिशील किसानों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पी.डी.एफ.ए उत्तराखण्ड को हंस फाउंडेशन अपना पूर्ण सहयोग किसानों को दे रहे है तथा किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे है। उन्होने कहा कि यदि किसानों को हम आत्म निरभर बनने की बात कर रहे है तो पहले कृषि भूमि को बचाना होगा आज कृषि भूमि पर आवासीय भवन तैयार हो रहे है। उन्होने कहा कि कृषि भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित न हो इसके लिए राजस्व विभाग को कडे कानून बनाने होगें तभी हम कृषि  भूमि को बचा सकेगें। उन्होने यह भी कहा कि गांव की जमीन बंजर हो रही है तथा गावं से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे है। इसके रोक थाम के लिए उचित कदम उठाने होगें।  उन्होने कहा कि हम किसानों की आर्थिकी को और मजबूत करने के लिए चंकबन्दी योजना भी शुरू करने जा रहे है।  जो किसान आंशिक चकबन्दी कराना चाहता वह करा सकता है। इससे उसकी भूमि की भी सुरक्षा होगी। उन्होने किसानों को जडी बुटी की खेती लैमन ग्रास गुलाब की खेती करने पर जोर दिया उन्होने कहा कि इसकी खेती को करने से इसका नुकसान जगली जानवरों द्वारा नही किया जायेगा तथा इससे उनकी आमदनी में वृद्वि होगी। उन्होने गांव में किसानों के समूह बनाने पर भी जोर दियाा तथा समूह के माध्यम से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। उन्होने कहा कि जो किसान कृषि  के क्षेत्र अच्छा कार्य कर रहे है उन्हे सरकार प्रोत्साहित करेगी तथा 50 हजार रू तक का ईनाम देगी।इस अवसर पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनायें संचालित हो रही है।  उन्होने कहा कि  किसानों की फसल को जगली जानवरों से किये जा रहे नुकसान का मुआवजा के लिए अन्य राज्यों से दुगुना दिया जायेगा। उन्होने कहा कि कैम्पा योजना के तहत केन्द्र सरकार से धनराशी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए 4 से 5 सौ करोड रू. की मांग की जा रही है।