केदारनाथ पुनर्निमाण में करोड़ों के घोटाले की विजिलेंस जांच के आदेश

देहरादून- उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक घोटालों की खबरों के बाद अब केदारनाथ पुर्ननिमार्ण घोटाले का जिन्न चिराग से बाहर आ गया है। कई 300 करोड़ रूपये के इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। सूत्रों की मानें तो अगर जांच सही दिशा में चलती रही तो कई बड़े खुलासे भी इस जांच में सामने आ सकते हैं । इतना ही नहीं कई बड़े अधिकारियों के नाम भी  बेनकाब होना  तय है। सोशल मीडिया में अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। आपदा में विदेशों से आए पैसे का भी खुलासा होना चाहिए कि विदेशों से मुख्यमंत्री राहत कोष में  कितना रूपया आया और देश में किस  किस राज्य ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कितना पैसा दिया वही आम जनता ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में काफी पैसा दान दिया था जिसका अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया है अब सरकार इस पहलू पर भी ध्यान दें और देश की जनता को बताएं कि राहत कोष में कितना धन एकत्रित हुआ था और उसका उपयोग किस-किस जगह  और पुनर्निर्माण के कार्यों में किया गया है कितने गांवों का पुनर्निर्माण किया गया और कितने लोगों को रोजगार दिया गया है । केदारनाथ जांच के मसले पर विपक्ष भी सरकार के साथ एक होता हुए नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से भी केदारनाथ पुर्ननिमार्ण के तहत हुए घोटालों की जांच कराने के फैसले का स्वागत किया गया है। साल 2013 में आई आपदा से प्रदेश के रुद्रप्रयाग,चमोली, उत्तरकाशी समेत पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार ने आपदा से बुरी तरह टूट चुकी सड़कों और पुलों को दोबारा बनाने के लिए साल 2016-17 में एसपीए-आर के रूप में 300 करोड़ रुपये की रकम प्रदेश को जारी किया। लोक निमार्ण विभाग को यह पूरी रकम 5 जिलों में खर्च करने के लिए दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक आपदा से सबसे कम प्रभावित होने वाले जिले उत्तरकाशी में 94 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। यही नहीं यहां विजय नगर पुल निर्माण समेत तमाम सड़कों के नाम पर एक से ज्यादा बार पैसा जारी किया गया। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी पर होने वाले निर्माण के लिए भी कई-कई बार पैसा जारी हुआ। कुछ ऐसा ही घपला अन्य जिलों में सड़कों और पुलों के कामों में भी हुआ। सीएम ने शुक्रवार देर रात इन सभी मामलों पर विजिलेंस जांच कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।