मुख्यमंत्री ने स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लाईसेन्स व पंजीयन पुस्तिका वितरित
देहरादून -मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में परिवहन विभाग में आॅनलाईन ई-चालान योजना, स्मार्टकार्ड आधारित ड्राईविंग लाईसेंस एवं पंजियन पुस्तिका का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि परिवहन विभाग में आॅनलाईन ई-चालान व स्मार्ट कार्ड आधारित डी.एल. व आर.सी. प्रक्रिया के शुभारम्भ से विभाग को हाईटैक करने की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य विभाग में पारदर्शिता लाने तथा विभाग का राजस्व बढ़ाने का है। उन्होंने प्रवर्तन कार्य तथा राजस्व वृद्धि के लिए 10 बोलेरो क्रय करने की भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देवभूमि के निवासी हैं।
इसलिये ईमानदारी से बेहतर कार्य करने की हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग जहाँ एक ओर राजस्व अर्जन करने वाला विभाग है वहीं इसके द्वारा सड़क पर मोटरयान कानूनों के प्रवर्तन एवं नियमन का कार्य भी किया जाता है। अभी तक यह कार्य मैनुअल आधार पर किया जा रहा था, आज से प्रदेश के सभी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर आधारित नयी ई-चालान व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है। इस व्यवस्था से जहाँ प्रवर्तन के कार्य में पारदर्शिता आएगी वहीं वाहन चालक एवं स्वामी को प्रशमन शुल्क आदि की सही जानकारी तत्काल प्राप्त हो जाएगी।उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में प्रवर्तन अधिकारियों को बहुत सी सूचनाएँ फीड नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उनके समय में बचत होगी साथ ही उनकी जवाबदेही भी निर्धारित होगी। इसके साथ ही बार-बार अपराध करने वाले वाहन चालक की पहचान भी आसानी से की जा सकेगी। इसके साथ ही क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट कार्ड डीएल एवं आरसी जारी करने की नई व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। पहले वाहनों की आरसी एवं डीएल कागज पर जारी किया जाता था,मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा अभी तक लगभग रूपए 470 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया है,
उम्मीद है कि आने वाले तीन माहों में इस राजस्व में और बढ़ोत्तरी करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारी राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होंगे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लाईसेन्स व पंजीयन पुस्तिका भी वितरित की। इस अवसर पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि आधुनिक संचार प्रणाली के उपयोग से परिवहन विभाग के कार्याें में पारदर्शिता व दक्षता आएगी। योजना की जानकारी देते हुए सचिव परिवहन डी.सैन्थिल पाण्डियन ने बताया कि ई-चालान एक वैब/एन्ड्राॅयड आधारित मोबाईल एप साॅप्टवेयर है, जिसके माध्यम से परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा वाहनों का चालान सिंगल डाटा बेस के आधार पर किया जा सकता है। यह एप वाहन एवं सारथी के नेशनल पोर्टल से इन्टीग्रेटेड है। इसमें वाहन अथवा चालक लाईसेंस का नम्बर फीड करने पर अन्य सूचनायें स्वतः ही प्राप्त हो जायेगी। प्रवर्तक अधिकारियेां को सभी सूचनायें मैन्युअल आधार पर फीड करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी। साॅफ्टवेयर को जीपीएस लोकेशन से भी इन्टीग्रट किया गया है, जिसके माध्यम से चालान के वास्तविक स्थान, समय, तिथि आदि की सूचना स्वतः ही प्रदर्शित होगी, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार चालानिंग अधिाकारी के कार्य का पर्यवेक्षण में भी पारदर्शिता आयेगी।
इसलिये ईमानदारी से बेहतर कार्य करने की हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग जहाँ एक ओर राजस्व अर्जन करने वाला विभाग है वहीं इसके द्वारा सड़क पर मोटरयान कानूनों के प्रवर्तन एवं नियमन का कार्य भी किया जाता है। अभी तक यह कार्य मैनुअल आधार पर किया जा रहा था, आज से प्रदेश के सभी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर आधारित नयी ई-चालान व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है। इस व्यवस्था से जहाँ प्रवर्तन के कार्य में पारदर्शिता आएगी वहीं वाहन चालक एवं स्वामी को प्रशमन शुल्क आदि की सही जानकारी तत्काल प्राप्त हो जाएगी।उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में प्रवर्तन अधिकारियों को बहुत सी सूचनाएँ फीड नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उनके समय में बचत होगी साथ ही उनकी जवाबदेही भी निर्धारित होगी। इसके साथ ही बार-बार अपराध करने वाले वाहन चालक की पहचान भी आसानी से की जा सकेगी। इसके साथ ही क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट कार्ड डीएल एवं आरसी जारी करने की नई व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। पहले वाहनों की आरसी एवं डीएल कागज पर जारी किया जाता था,मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा अभी तक लगभग रूपए 470 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया है,
उम्मीद है कि आने वाले तीन माहों में इस राजस्व में और बढ़ोत्तरी करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारी राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होंगे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लाईसेन्स व पंजीयन पुस्तिका भी वितरित की। इस अवसर पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि आधुनिक संचार प्रणाली के उपयोग से परिवहन विभाग के कार्याें में पारदर्शिता व दक्षता आएगी। योजना की जानकारी देते हुए सचिव परिवहन डी.सैन्थिल पाण्डियन ने बताया कि ई-चालान एक वैब/एन्ड्राॅयड आधारित मोबाईल एप साॅप्टवेयर है, जिसके माध्यम से परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा वाहनों का चालान सिंगल डाटा बेस के आधार पर किया जा सकता है। यह एप वाहन एवं सारथी के नेशनल पोर्टल से इन्टीग्रेटेड है। इसमें वाहन अथवा चालक लाईसेंस का नम्बर फीड करने पर अन्य सूचनायें स्वतः ही प्राप्त हो जायेगी। प्रवर्तक अधिकारियेां को सभी सूचनायें मैन्युअल आधार पर फीड करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी। साॅफ्टवेयर को जीपीएस लोकेशन से भी इन्टीग्रट किया गया है, जिसके माध्यम से चालान के वास्तविक स्थान, समय, तिथि आदि की सूचना स्वतः ही प्रदर्शित होगी, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार चालानिंग अधिाकारी के कार्य का पर्यवेक्षण में भी पारदर्शिता आयेगी।
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