जो कार्य नही हो सकता उसकी स्पष्ट आख्या दें -मदन कौशिक
देहरादून-प्रभारी मंत्री देहरादून शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में कलैक्टेट सभागार में जनपद के सभी विभागों के सक्षम अधिकारियों के साथ जनता-मिलन दरबार का आयोजन करते हुए मौके पर ही लोगों की विभिन्न समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारियों से निस्तारित करवाया।मंत्री ने कहा कि इस जनता दरबार के आयोजन का मकसद जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को एक ही स्थान पर तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों से निस्तारित करवाना है, ताकि लोगों को अनावश्यक सरकारी विभागों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नियम के तहत जो काम हो सकता है,
उसे शीघ्रता से करें और उसे किसी भी दशा में लम्बित न रखें, साथ ही जो कार्य नही हो सकता उसकी स्पष्ट आख्या दें ताकि आवेदनकर्ता अनावश्यक उलझन में न पड़े। उन्होने विभिन्न विभागीय अधिकारियेां को निर्देश दिये कि जिन मामलों का आज मौके पर निस्तारण नही हो पाया है उन्हे तत्काल निस्तारित करते हुए प्रगति रिपोर्ट से उन्हे भी अवगत करायें और किसी भी दशा में अगले जनता दरबार में आज की समस्या अनसुलझी न रहने पाये। सुनवाई के दौरान अधिकत्तर जन समस्याएं नगर निगम, लोक निर्माण, राजस्व, वन, समाज कल्याण, जल संस्थान, विद्युत, परिवहन, पुलिस विभाग, एडीबी, पीएमजीएसवाई, से सम्बन्धित सामने आई।
मंत्री ने नगर निगम को शहर में साफ-सफाई व जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, समाज कल्याण को बहुत से क्षेत्रों में पेंशन प्रकरण के मामलों के समाधान हेतु बहुउद्देशीय, शिविर लगाने, एमडीडीए को अवैध अतिक्रमण हटाने, परिवहन विभाग को जरूरी क्षेत्रों में नई बसों व टैम्पो का संचालन करवाने, विद्युत विभाग को विभिन्न स्थानों पर बिखरी विद्युत लाईनों व रूकावट वाले पोलों को शिफ्ट करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर विधायक सहसपुर सहदेव सिंह पुण्डीर, प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन राधा रतूड़ी, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती, नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदांडे, मुख्य विकास अधिकारी जी.ए रावत, अपर जिलाधिकारी अरविन्द पाण्डेय, सचिव एमडीडीए पी.सी दुम्का, बीजेपी महानगर अध्यक्ष विनय गोयल सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे।
उसे शीघ्रता से करें और उसे किसी भी दशा में लम्बित न रखें, साथ ही जो कार्य नही हो सकता उसकी स्पष्ट आख्या दें ताकि आवेदनकर्ता अनावश्यक उलझन में न पड़े। उन्होने विभिन्न विभागीय अधिकारियेां को निर्देश दिये कि जिन मामलों का आज मौके पर निस्तारण नही हो पाया है उन्हे तत्काल निस्तारित करते हुए प्रगति रिपोर्ट से उन्हे भी अवगत करायें और किसी भी दशा में अगले जनता दरबार में आज की समस्या अनसुलझी न रहने पाये। सुनवाई के दौरान अधिकत्तर जन समस्याएं नगर निगम, लोक निर्माण, राजस्व, वन, समाज कल्याण, जल संस्थान, विद्युत, परिवहन, पुलिस विभाग, एडीबी, पीएमजीएसवाई, से सम्बन्धित सामने आई।
मंत्री ने नगर निगम को शहर में साफ-सफाई व जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, समाज कल्याण को बहुत से क्षेत्रों में पेंशन प्रकरण के मामलों के समाधान हेतु बहुउद्देशीय, शिविर लगाने, एमडीडीए को अवैध अतिक्रमण हटाने, परिवहन विभाग को जरूरी क्षेत्रों में नई बसों व टैम्पो का संचालन करवाने, विद्युत विभाग को विभिन्न स्थानों पर बिखरी विद्युत लाईनों व रूकावट वाले पोलों को शिफ्ट करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर विधायक सहसपुर सहदेव सिंह पुण्डीर, प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन राधा रतूड़ी, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती, नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदांडे, मुख्य विकास अधिकारी जी.ए रावत, अपर जिलाधिकारी अरविन्द पाण्डेय, सचिव एमडीडीए पी.सी दुम्का, बीजेपी महानगर अध्यक्ष विनय गोयल सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे।
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