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केदारनाथ आपदा स्मारक की हुई दुर्दशा

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रुद्रप्रयाग –रामबाड़ा  में बना श्री केदारनाथ आपदा 16 जून 2013 में मारे गये हजारों और लापता हुए श्रद्धालुओं की याद में बने स्मारक की हुई दुर्दशा प्रशासन नहीं कर रहा हैं  इसकी सही से देखरेख बेहाल हुआ आपदा पीड़ितों की यादगार में बना स्मारक अब नाम मात्र का ही रह गया है। आपदा में दिवंगतों की स्मृति में रामबाड़ा पुल के निकट भीमबली की तरफ को  प्रशासन द्वारा  स्मारक निर्मित हुआ। देर-सवेर दिवंगतों के नाते-रिश्तेदार जो केदारनाथ यात्रा पर आते हैं। स्मारक पर श्रद्धांजलि ब्यक्त करते देखे जा सकते हैं। स्मारक की दुर्दशा का आलम यह हैं। कि स्मारक के दोनों तरफ बनी दुकानों सें छुप गया हैं। ना ही  सड़क पर स्मारक को इंगित करने वाला कोई बोर्ड  भी नहीं  लगा रखा है। दिवंगतों के स्मृति स्थल की दुर्दशा देखी जा सकती है। स्मारक के आसपास के अतिक्रमण को हटा कर स्मारक के चारों तरफ बाउंड्री वाल  या घेराबंदी होनी चाहिए। ताकि रामबाड़ा में बने इस स्मारक को सुरक्षित रखा जा सकेगा।  श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डा.हरीश गोड़ ने जिलाधिकारी रुद्रप्र...

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से यूएई में रह रहे एक व्यक्ति ने पत्र लिखकर बताई अपनी समस्या उनके दो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में रिलीजन दर्ज नहीं हो रहा हैं

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से यूएई  में रह रहे एक व्यक्ति ने पत्र लिखकर बताई अपनी समस्या उनके दो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में रिलीजन दर्ज नहीं हो रहा हैं।  वहां  क्रिश्चन या मुस्लिम में होता है दर्ज, हिंदू  के लिए नहीं है कोई कॉलम  जन्म प्रमाण पत्र में इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर मांगी है मदद मंत्री सतपाल महाराज ने भी मदद का पूरा दिया आश्वासन और केंद्र सरकार मैं विदेश मंत्री को भेजा पत्र

फिल्म अनुकूल राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड को जाता है

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देहरादून–मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखण्ड को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत  Most Film & Friendly State  का प्रथम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह उत्तराखण्ड के पर्यटन के लिये शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के  दृष्टिगत आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है। गत वर्ष राज्य में आयोजित निवेश सम्मेलन में भी देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं द्वारा सुझाव दिये गये थे, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति 2019 लागू की गई। मुम्बई में आयोजित कार्यक्रम में फिल्म जगत की बङी हस्तियों से संवाद कर उन्हें उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था।  उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अभी तक लगभग 220 फिल्मों, धारावाहिक, डाक्यूमेंट्री आदि की शूटिंग की गई है। इनमें मीटर चालू बत्ती गुल, परमाणु, बाटला हाउस, कबीर सिंह, केदारनाथ, नरेन्द्र मोदी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2, डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम  Men vs Wild आदि कई बड़े नाम भी शामिल है।  ...

३९ पुलिस कर्मचारियों को मिलेगा १५ अगस्त को मेडल

देहरादून–पुलिस महानिदेशक ,  उत्तराखण्ड द्वारा स्वतंत्रता दिवस- 201 9   के अवसर पर सेवा आधार पर एवं विशिष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उत्कृष्ठ एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी है।घोषित हुए कर्मियों को पुलिस महानिदेशक , उत्तराखण्ड द्वारा पुलिस मुख्यालय के प्रागण में   सम्मान चिन्ह   प्रदान किया जायेगा।   उत्कृष्ट व  सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्राप्त करने वाले प्रत्येक अराजपत्रित अधिकारी और कर्मचारी को क्रमशः ₹ 5000/-. एवं    ₹  2000 /- नकद पुरस्कार  दिया जायेगा। उत्कृष्ट  सेवा के लिए सेवा के आधार पर  उत्कृष्ट  सेवा सम्मान चिह्न इनको मिलेगा  राजन सिंह रौतेला, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद पिथौरागढ़। रमेश चन्द्र मखोलिया, निरीक्षक ना0पु0, सीआईडी खण्ड देहरादून। सुनीता वर्मा, निरीक्षक अभिसूचना, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना देहरादून।  दीवान सिंह, उप निरीक्षक (एम) सतर्कता सेक्टर, हल्द्वानी को मिला हैं।सराहनीय सेवा के लिए सेवा के आधार पर  सराहनीय सेवा सम्मा...

सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव...

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देहरादून–मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखण्ड में दस किमी की परिधि में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर समयबद्धता से काम किया जाए। संस्थागत प्रसव के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। प्रसव के तुरंत बाद नवजात को मां का दूध पिलाए जाने के महत्व को प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाईयां की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लिया जाए। जिन जिलों मे बालिका लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री, सचिवालय में चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। यह समीक्षा सीएम डैश बोर्ड में निर्धारित के.पी.आई. के आधार पर की गई।  मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में स्वास्थ्य सूचकों में काफी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में तय किए गए टार्गेट को पूरा करने के लिए इसी प्रतिबद्धता से आगे भी काम करना होगा। अस्पतालों में प्रसव सुविधाओं में और सुधार किया जाए। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटरों (एनआरसी) से वापिस घर जाने वाले कुपोषित व अति कुपोष...

राज्यपाल द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया

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देहरादून–राज्यपाल  बेबी रानी मौर्य ने 18 महिलाओं और किशोरियों को विभिन्न क्षेत्रों में तीलू रौतेली  पुरस्कार प्रदान किये इनमें साहसिक कार्य, सामाजिक कार्य, खेल, कृषि, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति आदि क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाली महिलाएं और किशोरियाँ शामिल हैं। अल्मोड़ा से  गीता देवी व  गंगा बिष्ट, बागेश्वर से कु0 विशाखा, चम्पावत से सीमा देवी, देहरादून से नीरजा गोयल, कु0 मीताली शाह व आशा कोठारी, पिथौरागढ़ से लक्ष्मी भट्ट व  खीमा जेठी, हरिद्वार से बेबी नाज, नैनीताल से कनक चन्द, कु0 समृद्धि बहुगुणा व मुन्नी देवी, उत्तरकाशी से  शान्ति ठाकुर, ऊधमसिंह नगर से डाॅ0 ज्योति गांधी, कु0 पूजा एवं डा0 रजनीश बत्रा व रूद्रप्रयाग से नूतन वशिष्ठ को वर्ष 2018-19 के तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिलाएं किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठाने में पीछे न हटे। साहसी महिलाएं समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा व आदर्श हैं। ज्यादातर सामाजिक अपराधों के पीछे जागरूकता की कमी देखी जा सकती है। जागरूकता के अभाव में महिलाओं के साथ होने वाले बहुत से अपराध सामन...

एससी-एसटी क्षेत्रों के योजना का सत्यापन किया जाएगा-मंत्री

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देहरादून–सचिवालय में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने सभी विभागों द्वारा बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, बजट प्राविधान, स्वीकृति एवं व्यय सम्बन्धी प्रगति की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग एक्ट के अनुरूप अनुसूचित जाति हेतु 18 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 3 प्रतिशत का प्राविधान अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यां का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन विभागों द्वारा भारत सरकार को यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट (यू.सी.) नहीं भेजी हैं। वे शीघ्र उपलब्ध कराएं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि विभाग द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने विभागों द्वारा बजट व्यय न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यों में तेजी लाते हुए बजट को सुनियोजित तरीके से लक्ष्यवार व्यय किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत...