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जस्टिस रमेश रंगनाथन राज्य के नये मुख्य न्यायाधीश

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देहरादून–राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में मनोनीत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश रंगनाथन को राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई ।राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ दिलाई । शपथग्रहण से पूर्व अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह ने हिंदी एवं अंग्रेजी में वह अधिपत्र पढ़कर सुनाया जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा रमेश रंगनाथन को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है । शपथ ग्रहण के उपरांत अपर मुख्य सचिव ने शपथ पत्र पर मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के हस्ताक्षर कराए । कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ,विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल,  मंत्री मदन कौशिक  , सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह रावत , सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, माला राज्य लक्ष्मी शाह , विधायक खजान दास,  डीजीपी ए के रतूड़ी , सचिव राज्यपाल  आर के सुधांशु , रजिस्ट्रार जनरल प्रदीप पंत सहित शासन एवं हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रिस्पना नगर में लगा बस्ती अवैध वोट अवैध का बैनर

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देहरादून – रिस्पना नदी के किनारे बनी बस्ती रिस्पना नगर के वासियों की एक आमसभा हुई जिसमें यह तय किया गया कि आगामी नगर निगम निकाय चुनाव में समिति ने मतदान में भाग न लेने का निर्णय लिया है. और अपनी गली में  दोंनो तरफ बैनर भी टांग दिये गये है बस्ती अवैध वोट अवैध वहीं एक और कालोनी वसुंधरा एनक्लेव कल्याण समिति कारगी ने भी चुनाव का बहिष्कार करते हुए आम सभा में यह है प्रस्ताव पारित किया है इस कालोनी के समस्त भूमि धारकों के खाता खतौनी व  खसरा नंबर बंदोबस्त के दौरान गलत हुए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री जनता मिलन कार्यक्रम तथा कई मंत्रियों के जनता दरबार द्वारा आवेदन और शिकायत की गई थी लेकिन ढाक के तीन पात!! इसके बाद कॉलोनी वासियों ने भू राजस्व अधिनियम ३३/३९ के तहत 16 व्यक्तियों के फाइल खसरा नंबर शुद्धीकरण एवं सही के लिए उप जिला अधिकारी सदर को आवेदन किया है लेकिन फाइलें धूल फांक रही हैं। कॉलोनी वासियों का साफ कहना है कि जब तक हमारी खाता खतौनी खसरा नंबर सही नहीं होंगे तब तक अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आगे भी लोकसभा चुनाव में यही बहिष्कार जारी रहेगा। कॉलोनी वासी 29 मई 2016 से राजस्व विभा...

सड़क-2 की शूटिंग के लिए नए स्थानों की खोज में उत्तराखण्ड आये

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देहरादून-फिल्म निर्माता-निर्देशक महेश भट् ने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने से बाॅलीवुड उत्तराखण्ड को मसूरी-देहरादून से आगे भी जानने लगा है। उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य अधिकाधिक फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से  मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्माता-निर्देशक  महेश भट् व सुश्री पूजा भट् ने भेंट की। मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि  उत्तराखण्ड प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर होने के साथ ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्मों के सुन्दर फिल्मांकन के साथ ही समृद्ध लोक परम्पराओं व संस्कृति को कथानक में प्रस्तुत करने की व्यापक संभावनाएं है।  मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य का हर्षिल क्षेत्र स्विटजरलैण्ड का विकल्प के रूप में उभर सकता है। ज्ञातव्य है कि फिल्म निर्माता-निर्देशक महेश भट् अपनी आगामी फिल्म सड़क-2 की शूटिंग के लिए नए स्थानों की खोज में उत्तराखण्ड के औली, नीति, माणा, त्रिजुगीनारायण, मानसरोवर सहित विभिन्न भागों में भ्रमण क...

जवानों ने भारतीय अखंडता की शपथ ली

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उत्तराखंड – भारत वर्ष के प्रथम ग्रह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की  जयंती पर  उत्तराखंड के  विभिन्न  दुर्गम स्थानों पर तैनात  स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के  जवानों ने  अपनी अपनी पोस्टों पर  तैनात रहते हुए  सरदर बल्लभ भाई  पटेल के जन्मदिवस पर राज्य भर  की विभिन्न पोस्टों केदारनाथ , बद्रीनाथ , पिथौरागढ़ , गंगोत्री, उत्तरकाशी, इत्यादि  में स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवानों ने भारत की अखंडता के लिए ली शपथ, विषम परिस्थितियों में और  मौसम एवं ऊँचाइयों में तैनात जवानों ने सरदार बल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया और शपथ ली जो इस कि इस तरह से हैं  “ मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा । और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार बल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योग...

पटेल के हृदय से दिखेगी नर्मदा की सुंदरता

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गुजरात–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया। यह देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में तैयार 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है।और यह गुजरात के 182 विधान सभा क्षेत्रों का भी प्रतीक है इसीलिए इसकी ऊंचाई 182मीटर रखी गई जो की सन 2013 से इसकीआधारशिला रखी गई थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका यह सपना था कि सरदार पटेल की एक भव्य मूर्ति नर्मदा नदी के किनारे बनाई जाए और साथ में वैली ऑफ फ्लावर भी है, बहुत ही  खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा आने वाले पर्यटकों को वहीं सरदार पटेल की मूर्ति में लिफ्ट  भी लगाई गई है जो सीधे उनके हृदय तक जाती है और वहां से पर्यटक वैली ऑफ फ्लावर का नजारा भी देखेंगे,मूर्ति की  ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। इसके निर्माण में 70,000 टन सीमेंट, 18,500 टन मजबूत लोहा, 6,000 टन स्टील और 1,700 मीट्रिक टन कांसे का प्रयोग किया 200 से अधिक चीन कर्मचारी भी इस मूर्ति के निर्माण में लगे थे, मोदी ने अपने संबोधन में कहाकि पूरा देश सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा ह...

सचिवालय संघ के धरने में पूर्व विधायक आर्य

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देहरादून–उत्तराखंड सचिवालय संघ ने अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन शुरू कर दिया है। सचिवालय में सीएम कार्यालय के आगे संघ की कार्यकारिणी ने धरना देकर सरकार से संघ की मांग पर ठोस पहल करने की मांग की है। सचिवालय संघ की कार्यकारिणी के साथ पूर्व विधायक भीम लाल आर्य भी सांकेतिक धरने में साथ बैठे हैं। सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ, सचिवालय अपर निजी सचिव संघ, सचिवालय परिचालक संघ, सचिवालय सुरक्षा संघ, अधिकारी संघ ,सीधी भर्ती संघ, राज्य संपत्ति वाहन चालक संघ के पदाधिकारी धरने में शामिल हुए इसके बावजूद सचिवालय प्रशासन ने संघ की मांगों को लेकर सकारात्मक पहल नहीं की तो संघ तेज आन्दोलन को बाध्य होगा। सचिवालय संघ ने 21 सूत्रीय मांग पत्र पर सकारात्मक पहल की मांग की है। संघ की मुख्य मांगेंः-समीक्षा अधिकारी सम्वर्ग में ज्येष्ठता सूची का मामला न्यायालय में होने के बावजूद ज्येष्ठता सूची जारी की गई है। उसे वापस लिया जाए। सचिवालय सेवा समीक्षा अधिकारी संवर्ग में अपर सचिव, विशेष श्रेणी में चिन्हित दो पद और निजी सचिव संवर्ग के एक पद को समाप्त करने का विरोध।निजी सम्वर्ग और समीक्षा अधिकारी सम्वर्ग में पिछले 3 साल स...

दोनों राज्यों को बस चलाने के लिए परमिट की जरूरत नहीं

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लखनऊ– उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पर पारस्परिक परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य गठन के 18 साल बाद यह ऐतिहासिक समझौता किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस समझौते पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला व उत्तराखण्ड के सचिव परिवहन  शैलेश बगोली ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व उत्तराखण्ड के परिवहन मंत्री  यशपाल आर्य भी उपस्थित थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच 18 वर्ष से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया है। दोनों राज्यों की जनता को अब परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी। अब सारे आपसी विवाद हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की सरकारें समाधान में विश्वास करती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिवहन समझौता होने से दोनों राज्यों के बीच बसों का आवागमन बढ़ जाएगा। उन्हों...